24 जनवरी से एक फरवरी तक राज्य में फिर लगेंगे ‘दुआरे सरकार’ शिविर

संवादकाता, कोलकाता

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बार फिर दुआरे सरकार शिविर लगाने की घोषणा की है. गुरुवार को मुख्य सचिव मनोज पंत ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि राज्य सरकार की ओर से 24 जनवरी से एक फरवरी तक दुआरे सरकार योजना के तहत शिविर लगाये जायेंगे. बताया गया है कि इस बार दुआरे सरकार शिविर से कुल 37 योजनाओं के लिए नाम पंजीकृत कराये जा सकेंगे. एक फरवरी तक आवेदन जमा लिये जाने के बाद 28 फरवरी तक आवेदनों की जांच की जायेगी. आम तौर पर रविवार व सार्वजनिक छुट्टी के दिन दुआरे सरकार शिविर नहीं लगाये जाते हैं. लेकिन राज्य सचिवालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि अगर स्थानीय प्रशासन चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार इस दिन भी शिविर आयोजित कर सकता है. राज्य सरकार की ओर से दुआरे सरकार अभियान के तहत अब तक 6.68 लाख से अधिक शिविर लगाये गये हैं, जहां से 8.82 करोड़ सेवाएं प्रदान की गयी. स्वास्थ्य जांच व जागरूकता शिविर भी लगाये जायेंगे: बताया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दृष्टि, थैलेसीमिया जांच सहित विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों की जांच के लिए शिविर लगाये जायेंगे. इसके अलावा कानूनी व उपभोक्ता संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जायेंगी. तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की पहल ‘आमार कर्म दिशा’ को भी दुआरे सरकार शिविर के माध्यम से प्रसारित किया जायेगा. दुआरे सरकार के वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, आइटी संसाधन, वाहन, मानव संसाधन सहित संपूर्ण सरकारी मशीनरी को तैनात किया जायेगा.

37 सेवाओं के लिए कराया जा सकेगा पंजीकरण

बताया गया है कि इस बार शिविर में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए लगभग 37 योजनाओं में पंजीकरण के लिए सेवाएं दी जायेंगी. इन योजनाओं में लक्ष्मी भंडार, रूपश्री, खाद्य साथी, कन्याश्री, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मेधाश्री, शिक्षाश्री, ऐक्यश्री, वरिष्ठ नागरिक पेंशन, प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण, कृषक बंधु, जय जौहर, तफशीली बंधु, विधवा पेंशन, स्वास्थ्य साथी, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड (कृषि), किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन), कारीगर व वीवर्स क्रेडिट कार्ड, एसएचजी क्रेडिट कार्ड, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए आवेदन, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा योजना, मानविक, कृषि भूमि में उत्परिवर्तन और भूमि अभिलेखों में छोटी त्रुटियों का सुधार, नया बैंक खाता खोलना, आधार कार्ड, जमीन का म्यूटेशन, मछुआरों का पंजीकरण, मछुआरों के लिए क्रेडिट कार्ड, पट्टा के लिए आवेदन, बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना, बिजली की नयी कनेक्शन, बिजली शुल्क में छूट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित 37 योजनाएं शामिल हैं.