चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों ने सीएम को लिखा पत्र

चिकित्सक संघ ने दिये कई सुझाव भी

संवाददाता, कोलकाता

राज्यभर के सभी चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा और संरक्षा उपायों के संबंध में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स की पश्चिम बंगाल शाखा की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पत्र भेजा है. अस्पतालों की सुरक्षा के लिए गठित नेशनल टॉस्क फोर्स के चेयरमैन, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और मुख्य सचिव और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भी चिकित्सकों ने यह पत्र भेजा है. चिकित्सक संघ के महासचिव प्रो. डॉ उत्पल बंद्योपाध्याय ने यह जानकारी दी है.

चिकित्सक संघ ने अपने इस पत्र में आरजी कर मेडिकल कॉलेज सह दुर्गापुर के निजी मेडिकल कॉलेज के छात्रा के दुष्कर्म की घटना सह अन्य सरकारी अस्पतालों में महिला चिकित्सकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की भी जानकारी दी गयी है.

अपने इस पत्र के जरिए चिकित्सकों ने कुछ सुझाव भी दिये हैं, जो इस प्रकार हैं. राज्य मेडिकेयर 2009 अधिनियम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाये. साथ ही बीएनएस की तरह कानून के प्रावधानों में उपयुक्त धाराओं को भी लागू किया जाये, ताकि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के बहुआयामी नुकसान की भरपाई की जा सके.

सरकार को अपने विधि प्रकोष्ठ से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर मेडिकेयर 2009 अधिनियम की समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कठोर दंडात्मक उपाय जोड़ने के लिए संशोधन करना चाहिए. गृह विभाग के अंतर्गत “अस्पताल सुरक्षा बल ” नामक एक निर्दिष्ट संवर्ग बनाने की योजना, जिसका संगठनात्मक ढांचा आरपीएफ के समान हो, ताकि निर्दिष्ट जलग्रहण क्षेत्रों के अंतर्गत सभी स्तरों के अस्पतालों में कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटा जा सके और निजी प्रतिष्ठानों के साथ भी जोड़ा जा सके. अस्पतालों के पुलिस आउट पोस्ट में सशस्त्र पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाये.

राज्य सरकार द्वारा संचालित “पथबंधु ” परियोजना के अनुसार, एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा 24×7 टोल-फ्री फोन नंबर प्रणाली विकसित की जाये, जो सभी जिलों में चालू हो ताकि तत्काल कार्रवाई शुरू की जा सके. ऐसे कई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं.