बांग्लार बाड़ी योजना : 16 लाख लाभार्थियों को फंड दिसंबर में

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक

योजना के दूसरे चरण की पहली किस्त जारी करेगी राज्य सरकार

संवाददाता, कोलकाताराज्य सरकार ने बांग्लार बाड़ी योजना के तहत प्रथम चरण में 12 लाख लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये के हिसाब से राशि आवंटित की है. अब दूसरे चरण में 16 लाख लाभार्थियों को योजना के तहत दिसंबर मध्य में फंड आवंटित किया जायेगा. इससे पहले, शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत ने राज्य सचिवालय में योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि दिसंबर में दूसरे चरण की पहली किस्त प्रदान की जायेगी. इससे पहले उन्होंने लाभार्थियों के नाम की सूची सहित अन्य आवश्यक समीक्षा कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर राज्य में राजनीतिक घमासान चल रहा है. ऐसे में राज्य सरकार सामाजिक कल्याण व सुरक्षा परियोजनाओं के काम में तेजी लाना चाहती है. राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन, पथश्री योजना सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर जल पहुंचाने के लिए पाइप बिछाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. साथ ही मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से पूछा कि बांग्लार बाड़ी योजना के तहत जिन 12 लाख अभ्यर्थियों को फंड आवंटित किया गया था, उनके आवास का निर्माण कार्य कितना आगे बढ़ा है. राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मौजूदा वित्त वर्ष में पथश्री परियोजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की थी. इस धनराशि से ग्रामीण बंगाल के विभिन्न हिस्सों में नयी सड़कें बनायी जायेंगी. शुक्रवार को बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2020 में पथश्री परियोजना का शुभारंभ किया था.

पथश्री परियोजना के तहत बन रहीं सड़कों की गुणवत्ता को लेकर सख्त निर्देश

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पथश्री परियोजना के तहत बन रहीं सड़कों की गुणवत्ता को लेकर सख्त निर्देश दिये. शुक्रवार को बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा. इस योजना का एकमात्र उद्देश्य सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करना है. इस साल लगातार बारिश के कारण सड़कों की हालत खराब हो गयी थी. आम लोगों की शिकायत है कि सड़कों के निर्माण के दौरान गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया. हल्की-सी बारिश से सड़कों में गड्ढे हो जा रहे हैं. अब राज्य सरकार इसे सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है.