बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना कागजों पर

कोलकाता. केंद्र सरकार की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में सही प्रकार से लागू नहीं किया जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा राज्य को पर्याप्त राशि दी जा रही है, लेकिन राज्य सरकार जिन योजनाओं पर काम होने का दावा कर रही है, वह सिर्फ कागजों पर है. ऐसा ही आरोप केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने लगाया. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्य में हुए कार्यों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री ने बंगाल का दौरा किया.

इस दौरान वह हावड़ा जिले के पांचला ब्लॉक स्थित बेन हरीशपुर गांव पहुंचे. वहां पहुंच कर योजना के तहत हुए कार्यों की दशा देख कर वह दंग रह गये. गांव का दौरा करने के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने बंगाल में वर्ष 2019 तक 11 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है और इस योजना पर केंद्र सरकार द्वारा कुल 14 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे, लेकिन अब तक राज्य सरकार सिर्फ तीन लाख मकान ही बनायी है.

वर्ष 2017 में पश्चिम बंगाल में सात लाख मकान बनाये जाने हैं, लेकिन अब तक सिर्फ तीन लाख मकान ही बने हैं. पश्चिम बंगाल में बने घरों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यहां बने घर केंद्र सरकार द्वारा तय किये गये मानदंडों के अनुसार नहीं बनाये गये हैं. बंगाल में बने घर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं हैं. पांचला ब्लॉक के जिस गांव का उन्होंने दौरा किया कि उसके बारे में जानकारी देते हुए श्री यादव ने कहा कि उस गांव में तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी मकान नहीं बना है. वहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय तो बने हैं, लेकिन अधिकांश शौचालयों की छत बनायी ही नहीं गयी है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह केंद्र सरकार के समक्ष रिपोर्ट पेश करेंगे. इस मौके पर प्रदेश भाजपा की महासचिव देवश्री चौधरी सहित अन्य नेता उपस्थित रहे.

राज्य सरकार ने दावे को किया खारिज

पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव के इस दावे का बुधवार को खंडन किया कि केंद्र की योजनाओं को लागू करने में राज्य का प्रदर्शन खराब रहा है. राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने बुधवार को महानगर में कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उनका दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है. पिछले वित्त वर्ष में हमने 12000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण पूरा किया था, जिसकी वजह से मौजूदा साल के लिए हमें फिर 8000 किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी मिली. हमारी मंशा इस साल अन्य 5000 किलोमीटर का प्रस्ताव भेजने की है.उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य ने तकरीबन 14 लाख ग्रामीण घरों को पूरा किया और केंद्र के भवनों से संबंधित सभी पायलट परियोजनाएं सफलता पूर्वक पूरी की गयी हैं. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रामकृपाल यादव ने मंगलवार को दावा किया था कि केंद्र की योजनाओं को लागू करने के मामले में राज्य विफल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य, केंद्र की विकास परियोजनाओं को पूरा करने में अनिच्छुक दिख रहा है. राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री ने केंद्र सरकार पर फंड नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं दिया जा रहा, बावजूद इसके राज्य सरकार अपने बजट से ग्रामीण विकास की योजनाओं को समय पर क्रियान्वित कर रही है.