चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी हो कॉलेजियम : ममता

मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाये सवाल

कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया. मुख्यमंत्री ने मांग की कि चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय की तर्ज पर एक कॉलेजियम का गठन होना चाहिए. लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग के तीन मनोनीत सदस्यों को चुनाव कराने का अधिकार नहीं होना चाहिए. उन्होंने सभी विपक्षी दलों से अपील की कि ईवीएम में कथित छेड़छाड़ और चुनावी गड़बड़ियों का खुलासा करने के लिहाज से एक तथ्यान्वेषी समिति के गठन की मांग मिल कर की जाये.

ममता बनर्जी ने यहां पार्टी की एक बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह इस मांग के संबंध में कांग्रेस से बात करेंगी. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में एक कॉलेजियम फैसले करता है. चुनाव आयोग में भी एक कॉलेजियम होना चाहिए, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला करे. तीन मनोनीत सदस्यों को चुनाव कराने का अधिकार नहीं हो सकता.

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही है. आयोग ने जिस प्रकार से कार्य किया है, उसे लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं. इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी, जिसकी जांच होनी चाहिए.