पंचायतों के संचालन के लिए सरकार ने नियुक्त किया प्रशासक

कोलकाता : राज्य के पंचायतों का कार्यकाल अगस्त महीने में ही खत्म हो जायेगा. नये बोर्ड के गठन के लिए पंचायत चुनाव तो हो चुका है, लेकिन कानूनी जटिलताओं के कारण अब तक बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है.राज्य सरकार ने कुछ जिलों के जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत में बोर्ड गठन के लिए विज्ञप्ति जारी की है, लेकिन फिर भी बोर्ड गठन की प्रक्रिया सितंबर मध्य तक खत्म होगी.

वहीं, राज्य की 34 प्रतिशत सीटें, जहां निर्विरोध चुनाव हुआ है, उन सीटों के रिजल्ट के प्रकाशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है. राज्य सरकार ने इन 34 प्रतिशत सीट, जहां फिलहाल बोर्ड का गठन नहीं किया जा रहा. इन स्थानों पर पंचायत के संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है.

गौरतलब है कि इन 34 प्रतिशत के निर्विराेध जीत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि आखिर 34 प्रतिशत सीट पर निष्पक्ष मतदान कैसे हो सकता है. अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है. अब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है. चूकि, इसी बीच पंचायतों का कार्यकाल अगस्त में ही खत्म हो रहा है, इसलिए राज्य सरकार ने पंचायतों के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है. गुरुवार से ही राज्य सरकार ने पंचायतों के संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया है.