कोलकाता : राज्य सरकार ने यहां कार्यरत सभी आइएएस अधिकारियों को सरकारी आवासन प्रदान करने की योजना बनायी है. इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आवासन बनाने के जमीन भी मुहैया कराया है.मुख्यमंत्री ने आइएएस अधिकारियों के आवासन के लिए न्यूटाउन एक्शन एरिया-टू में चार एकड़ जमीन आवंटित की है, हालांकि आइएएस अधिकारियों ने पांच एकड़ जमीन की मांग की थी.
साथ-साथ राज्य के डब्ल्यूबीसीएस अधिकारियों ने भी आवासन की मांग की थी और इन अधिकारियों से राज्य सरकार ने 20 एकड़ जमीन की मांग की है. हालांकि, प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा डब्ल्यूबीसीएस अधिकारियों के आवासन के लिए 5.5 एकड़ जमीन देने पर विचार कर रही है. इस जमीन पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत आइएएस व डब्ल्यूबीसीएस अधिकारियों के आवासन की समस्या का समाधान हो जायेगा.
गाैरतलब है कि बंगाल में कुल 378 आइएएस अधिकारी के पद हैं, जबकि अभी यहां 260 आइएएस अधिकारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं. इनमें से 62 आइएएस अधिकारियों ने फ्लैट के लिए आवेदन जमा किया है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने आइएएस ऑफिसर्स वेलफेयर सोसाइटी काे यह जमीन प्रदान की है.
हालांकि, जमीन के लिए अाइएएस अधिकारियों को इसकी सरकारी कीमत पर राशि चुकानी होगी. अधिकारियों को 8.5 लाख प्रति कट्ठा की दर से हिडको को जमीन की कीमत देनी होगी. साथ ही न्यूटाउन एक्शन एरिया-2 में डब्ल्यूबीसीएस अधिकारियों के लिए आवासन बनाने की योजना बनायी गयी है. बंगाल में फिलहाल डब्ल्यूसीएस के 2200 पद हैं, जिनमें 1600 अधिकारी कार्यरत हैं और इनमें 800 अधिकारियों ने फ्लैट के लिए आवेदन किया है. डब्ल्यूबीसीएस के अधिकारियों को जितनी संख्या में फ्लैट की जरूरत है, इसके लिए कम से कम 20 एकड़ जमीन की आवश्यकता है.
