मालदा : पश्चिम बंगाल में इस बार पंचायत चुनाव में इवीएम का इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है. गत 17 अक्तूबर को राज्य पंचायत विभाग की ओर से सभी जिला प्रशासनों से की गयी वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में इस आशय का संकेत दिया गया. अगर ऐसा हुआ, तो पश्चिम बंगाल ग्रामीण चुनावों में इवीएम का इस्तेमाल करनेवाला देश का तीसरा राज्य बन जायेगा. अभी केवल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों में इवीएम का इस्तेमाल हो रहा है. बाकी सभी जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है.
पंचायत विभाग के सूत्रों ने बताया कि पंचायत चुनावों का पूरा खर्च राज्य सरकारों को ही उठाना होता है. अगर इवीएम से वोट कराया जाये तो खर्च काफी बढ़ जायेगा. इसलिए इस मामले में अंतिम फैसला राज्य सरकार ही लेगी. पंचायत विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक निर्वाचन केंद्र पर अमूमन एक इवीएम से काम हो जाता है. लेकिन पंचायत चुनाव में प्रत्येक बूथ पर कम से कम तीन इवीएम की जरूरत होगी. इससे राज्य सरकार पर बोझ काफी बढ़ जायेगा.
पंचायत विभाग के सूत्रों ने बताया कि आगामी छह नवंबर को पूरे राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची प्रकाशित होगी. सूत्रों के मुताबिक, इस सूची में मालदा जिला परिषद की 29 सीटें आरक्षण में आयेंगी, जबकि बाकी नौ सीटें आरक्षण से बाहर रहेंगी. इस बार भी पहले की तरह कुल 38 सीटें रहेंगी. बताया जाता है कि विभिन्न सीटों पर आरक्षण में बदलाव से बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा.
