स्कूलों में रह रहे हैं सीएपीएफ जवान हाइकोर्ट में दायर की गयी याचिका

कोलकाता. लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने के बावजूद राज्य में कई स्कूल अब भी नहीं खुल सके हैं. क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देश पर केंद्रीय सुरक्षा बल अर्थात सीएपीएफ के जवान अभी भी राज्य में मौजूद हैं. सोमवार को दो वकीलों ने कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की.

गौरतलब है कि राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों को कुछ हफ्तों तक यहां रखने का सुझाव दिया है. चुनाव आयोग ने कहा है कि केंद्रीय बल 19 जून तक राज्य के संवेदनशील इलाकों में रहेंगे और ऐसे में इन सीएपीएफ जवानों को विभिन्न स्कूलों में रखा गया है. सोमवार को गर्मियों की छुट्टी के बाद राज्य में स्कूल खुल गये, लेकिन कई जगहों पर यह संभव नहीं हो सका. अब इसे लेकर वकील जिष्णु चौधरी और अयान पोद्दार ने कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ का ध्यान आकर्षित किया और अदालत से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया. मामले की सुनवाई बुधवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हो सकती है.

राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था करने का दिया निर्देश : वहीं, इसे लेकर राज्य सरकार भी तत्पर हो गयी है और स्कूलों को जल्द से जल्द खाली करने का निर्देश दिया है. इसे लेकर राज्य सचिवालय ने संबंधित जिलाधिकारियों को सीएपीएफ जवानों के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. सोमवार को राज्य सचिवालय ने विभिन्न जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों और जिला स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है. बताया गया है कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी.

विस उपचुनाव के लिए 55 कंपनी केंद्रीय बलों की होगी तैनाती

कोलकाता. राज्य की चार विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय पुलिस बल की 55 कंपनियों को उतारे जाने का निर्णय लिया है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) कार्यालय के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है. 10 जुलाई को राज्य की चार विधानसभा सीटों मानिकतला, राणाघाट दक्षिण, रायगंज व बागदा के लिए उपचुनाव होगा जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी.