West Bengal : भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपनी राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ने शुक्रवार को राज्य की सार्वजनिक वितरण योजना के लाभार्थियों के लिए बांकुड़ा जिले में एक समारोह आयोजित करने के लिए धन के स्रोत पर सवाल उठाया. बांकुड़ा जिले के बलरामपुर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की.
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने धन के स्रोत पर उठाए सवाल
इस तरह के आयोजन के लिए धन के स्रोत पर सवाल उठाते हुए, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया, "चूंकि इस तरह के भारी खर्च को पूरा करने के लिए धन का स्रोत अज्ञात है, क्या डीएम बांकुड़ा और @ मुखिया_पश्चिम निर्दिष्ट करेंगे कि धन कहां से आया? मध्याह्न भोजन? पीएम पोषण? केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुदान? जब पश्चिम बंगाल वित्तीय संकट में है तो ऐसी फिजूलखर्ची क्यों?"
'छात्रों को पैसे की कीमत पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक भाषणों को सुनने के लिए मजबूर किया जा रहा'
उन्होंने कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की उपस्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कार्यक्रम में छात्रों और योजना के गरीब लाभार्थियों को लाने ले जाने के लिए 700 बसें किराए पर ली गई थीं और आरोप लगाया गया था कि छात्रों को पैसे की कीमत पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक भाषणों को सुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने ट्वीट किया, "17 फरवरी को बांकुड़ा में CM @MamataOfficial की तथाकथित प्रशासनिक बैठक में भाग लेने के लिए छात्रों और गरीब लाभार्थियों को ले जाने के लिए 700 बसों को किराए पर लेने के लिए 78 लाख रुपये का भुगतान किया गया है. छात्रों को राजनीतिक भाषण सुनने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? सरकारी खजाने?"
राज्य में 10 लाख युवाओं को सुरक्षित आजीविका खोजने में मदद
उन्होंने कहा कि "अन्य खर्चों में फैक्टरिंग, जैसे 8000 पुलिस कर्मियों की तैनाती, मंच का निर्माण और सजावट, चंदवा; साजो-सामान का खर्च आदि; सीएम के 'अनुत्पादक' 40 मिनट विशुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यक्रम के लिए खर्च की गई कुल राशि लगभग 3 से 4 करोड़ है." शुक्रवार को इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, बंगाल की सीएम ममता ने घोषणा की कि उनकी सरकार राज्य में 10 लाख युवाओं को सुरक्षित आजीविका खोजने में मदद करेगी. उन्होंने दो लाख युवाओं में से प्रत्येक को अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये देने की भी घोषणा की.
