19 हिंदी माध्यम स्कूलों की स्थापना के लिए सीआइएल देगी जमीन
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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कंपनी चेयरमैन के साथ आसनसोल मेयर की हुई बैठक आसनसोल : दुर्गापुर और आसनसोल महकमा में 19 नये हिंदी माध्यम विद्यालयों की स्थापना के लिए कोल इंडिया प्रबंधन ने अपनी जमीन मुहैया कराने पर सहमति दे दी है. गुरुवार को कोल इंडिया मुख्यालय में कंपनी के चेयरमैन एच भट्टाचार्या के साथ सांसद विवेक गुप्ता व […]
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कंपनी चेयरमैन के साथ आसनसोल मेयर की हुई बैठक
आसनसोल : दुर्गापुर और आसनसोल महकमा में 19 नये हिंदी माध्यम विद्यालयों की स्थापना के लिए कोल इंडिया प्रबंधन ने अपनी जमीन मुहैया कराने पर सहमति दे दी है. गुरुवार को कोल इंडिया मुख्यालय में कंपनी के चेयरमैन एच भट्टाचार्या के साथ सांसद विवेक गुप्ता व आसनसोल के मेयर जितेन्द्र तिवारी की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में कंपनी के वित्त निदेशक तथा इसीएल के प्रभारी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) चंदन कुमार दे भी उपस्थित थे.
मेयर श्री तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काफी तत्परता से कार्य कर रही है. वर्ष 2009 शिक्षा का अधिकार कानून के तहत किये गये सव्रे में यह बात सामने आयी कि आसनसोल और दुर्गापुर महकमा क्षेत्र में इसीएल और बीसीसीएल के दायरे में काफी ऐसे इलाके है जहां हिंदी माध्यम प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों की जरुरत है. इन स्कूलों के लिये इसीएल और बीसीसीएल से जमीन न मिलने के कारण स्कूलों की स्थापना नहीं हो पा रही थी. इस मुद्दे पर लंबे समय से प्रयास चल रहा है.
गुरुवार को कोल इंडिया के चेयरमैन श्री भट्टाचार्या के साथ इस मुद्दे पर बैठक हुयी. उन्हें बताया गया कि जामुड़िया एक सर्किल में चार, जामुड़िया दो सर्किल में पांच, दुर्गापुर उत्तर सर्किल में दो, आसनसोल सर्किल में तीन, रानीगंज सर्किल में एक, बाराबनी सर्किल में एक और कुल्टी सर्किल में तीन कुल 19 विद्यालयों की स्थापना की जरुरत है. जिसमें 15 अपर प्राइमरी और चार प्राइमरी विद्यालय है. यदि कोल इंडिया इन स्कूलों के स्थापना के लिये अपनी जमीन उपलब्ध कराती है तो तत्काल प्रक्रिया आरंभ की जायेगी.
चेयरमैन श्री भट्टाचार्या ने इन स्कूलों के स्थापना के लिये जमीन देने पर सहमति जतायी. उन्होंने इसीएल के सीएमडी श्री दे को तत्काल कार्रवाई करने को कहा. श्री तिवारी ने कहा कि इसीएल और बीसीसीएल से स्कूलों की स्थापना के जमीन मिलते ही प्रस्ताव तैयार कर राज्य के शिक्षा विभाग को भेजा जायेगा.
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