कोलकाता. राज्य सरकार ने यहां पर्यटन उद्योग के विकास के लिए यहां नया कानून लाने का फैसला किया है. राज्य सरकार की ओर से बहुत जल्द पश्चिम बंगाल पर्यटन (विकास व नियामक) एक्ट, 2014 पेश किया जायेगा.
राज्य का पर्यटन विभाग इस ओर कार्य करना भी शुरू कर दिया है. विभाग की ओर से एक्ट संबंधी प्राथमिक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है और इसके लिए कई एजेंसियों से सुझाव भी मांगे गये हैं. बताया जाता है कि अगले छह महीने के अंदर इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया जायेगा और विधानसभा के शीत कालीन सत्र में इस कानून को पेश किया जायेगा.
इस संबंध में पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पर्यटन उद्योग के विकास के लिए यहां अलग कानून जरूरी है. वर्तमान समय में यहां के ट्रेवेल एजेंट, होटल व इस उद्योग से जुड़े लोगों के लिए ना कोई गाइड लाइन है या ना ही कोई नीति. सभी ट्रेवेल एजेंट व होटल बिना किसी नियम कानून के कार्य कर रहे हैं. इसलिए पर्यटन विभाग को व्यवस्थित रूप देने में काफी कठिनाई हो रही है. इसके साथ-साथ कई पर्यटन स्थलों में अवैध गतिविधियां भी होती हैं, जिस पर रोक लगाना जरूरी है. नये कानून में आवश्यक नीतियों को शामिल किया जायेगा.
एक्ट के प्राथमिक ड्राफ्ट को राज्य के सचिव स्तर के अधिकारियों को सौंप दिया गया है, फाइनल ड्राफ्ट बनाने से पहले उनके सुझावों को भी इसमें शामिल किया जायेगा. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां के पर्यटन उद्योग को लेकर चिंता व्यक्त की थी.
उन्होंने राज्य के पर्यटन मंत्री कृष्णोंदु नारायण चौधरी से यह मंत्रलय छीन कर उनको खाद्य प्रसंस्करण व होर्टिकल्चर विभाग दे दिया है. राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु को पर्यटन विभाग सौंपा गया है. नये मंत्री के आते ही अब पर्यटन विभाग के लिए नया कानून बनाने की कवायद शुरू कर दी है और विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे पेश भी किया जायेगा.
