संभल में जिस खेत को अपना समझकर बोते रहे फसल, वह जमीन निकली सरकारी, 137 बीघा का सच सामने आते ही चला बुलडोजर
संभल में सरकारी जमीन से कब्जा हटाती JCB (AI)
UP News: संभल के जनेटा और नरौली गांव में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. 137 बीघा भूमि को कब्जामुक्त कराया गया, जहां फसल उगाई जा रही थी. प्रशासनिक टीम ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया और सरकारी संपत्ति को अपने कब्जे में लिया. अवैध कब्जे के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा.
UP News: संभल की चंदौसी तहसील के बनियाठेर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जनेटा और नरौली गांव में राजस्व रिकॉर्ड में तालाब, झील और वृक्षारोपण के नाम दर्ज करीब 137 बीघा जमीन को कब्जामुक्त कराया गया. जमीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर फसल उगाई जा रही थी. प्रशासन ने जेसीबी चलाकर फसल हटाई और सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लिया.
137 बीघा जमीन पर था कब्जा
जनेटा और नरौली गांव में करीब 137 बीघा सरकारी जमीन कुल नौ गाटों में दर्ज है. राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक, इन जमीनों का इस्तेमाल तालाब, झील और वृक्षारोपण के लिए दर्ज है. शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने मौके पर जांच की. जांच में जमीन के बड़े हिस्से पर फसल उगाकर कब्जा किए जाने की जानकारी सामने आई.
समय देने के बाद भी नहीं हटाया कब्जा
प्रशासन के अनुसार, सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए संबंधित लोगों को पर्याप्त समय दिया गया था. तय समय सीमा के भीतर कब्जा नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी की. इसके बाद एसडीएम आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया.
जेसीबी से हटाई फसल, जमीन कराई मुक्त
प्रशासन की टीम ने मौके पर जेसीबी की मदद से सरकारी जमीन पर उगाई गई फसल को हटाया. इसके साथ ही अतिक्रमण वाले हिस्से को कब्जामुक्त कराया गया. अधिकारियों के मुताबिक, जमीन के कुछ हिस्से पर फसल उगाकर कब्जा किया गया था, जबकि कुछ हिस्सा पहले से खाली था. पूरी कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम और पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे.
सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ अभियान जारी
एसडीएम आशुतोष तिवारी ने बताया कि नौ गाटों में दर्ज करीब 137 बीघा जमीन सरकारी रिकॉर्ड में वृक्षारोपण, झील और तालाब के नाम पर दर्ज है. प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर लंबे समय से किए गए कब्जे को हटाने के लिए पहले नोटिस और समय दिया गया था. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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