मदरसा आतंकवाद पैदा करता है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से यूपी की सियासत में मचा बवाल

UP News: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिससे राज्य की राजनीति में नया उबाल आ गया है. इस बीच, राज्य सरकार मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है.

UP News: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि "मदरसा चाहे बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो या भारत का, मदरसे अघोषित रूप से आतंकवाद पैदा करते हैं।" उनके इस बयान के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इस बयान को लेकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, जबकि सियासी गलियारों में इस पर बहस तेज हो गई है।

मदरसा शिक्षा में बदलाव की तैयारी

केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मदरसों में डिग्री स्तर की पढ़ाई बंद करने से जुड़ा संशोधन प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

मानसून सत्र में गरमा सकता है मुद्दा

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार कई अहम विधेयक और नीतिगत फैसले सदन में पेश कर सकती है। मदरसा शिक्षा से जुड़े संभावित संशोधन और डिप्टी सीएम के बयान को लेकर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है।

अतुल प्रधान ने बजट पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सरकार के अनुपूरक बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार हर बार बजट तो लाती है, लेकिन खर्च कितना हुआ, इसका हिसाब जनता के सामने नहीं रखती। उन्होंने कहा, "आज के बजट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ।"

अनुपूरक बजट से पहले कैबिनेट बैठक

अनुपूरक बजट पेश किए जाने से पहले सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद उन्हें सदन में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि मदरसा शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव भी इसी बैठक के एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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