मातृत्व अवकाश का हकदार कौन? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किए नियम, कर्मचारियों को मिलेगी राहत

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि पहली और दूसरी संतान के जन्म के बीच दो वर्ष का अंतर होना अनिवार्य नहीं है, और इस आधार पर किसी महिला कर्मचारी को अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता. सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के प्रावधानों को सर्वोच्च माना गया है.

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि पहली और दूसरी संतान के जन्म के बीच दो वर्ष का अंतर होना अनिवार्य नहीं है. अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर किसी महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अवकाश निरस्त करने के आदेश को रद्द करते हुए मामले में दो सप्ताह के भीतर नया निर्णय लेने का निर्देश दिया है.