UP: योगी सरकार अवैध बस्तियों का कराएगी सर्वे, माफिया-अपराधी से लेकर ये लोग होंगे निशाने पर, जानें प्लान

योगी सरकार ने झुग्गी बस्तियों का सर्वे कराने का फैसला किया है. इसकी शुरुआत लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बसी झुग्गी झोपड़ियों से होगी. इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में शुरू किया जा सकता है. सर्वे में अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधी निशाने पर होंगे. ये सर्वे कई विभाग मिलकर करेंगे.

Lucknow: यूपी में अवैध तरीके से बसाई गई झुग्गी-झोपड़ियों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अब इनका सर्वे कराकर सरकार ऐसी बस्तियों में छिपकर पनाह लेने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसेगी. इसके साथ ही आवास योजना के लाभान्वित लोगों के इन बस्तियों में रहने से लेकर इन्हें बसाने वालों को भी चिह्नित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस सर्वे की शुरुआत राजधानी लखनऊ से की जाएगी और इसमें सबसे पहले गोमती नदी के किनारे मौजूद बस्तियों को शामिल किया जाएगा. खास बात है कि इस सर्वे में नगर विकास, विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से मिलकर काम करेंगे.

इस सर्वेक्षण में कई अहम बिंदुओं को शामिल किया गया है. असामाजिक तत्वों से लेकर अपराधी भी कई बार कानून से बचने के लिए ऐसी बस्तियों का सहारा लेते हैं. गरीबों की आड़ में अक्सर असामाजिक तत्वों को भी ऐसी बस्तियों में बसाने का काम किया जाता है.

सर्वे के दौरान ऐसे माफिया और अन्य लोग टीम के निशाने पर होंगे. इन्हें चिह्नित करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के बाद झुग्गी झोपड़ी बसाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए भी से सर्वे कराया जाएगा.

सर्वे में ऐसे लोग भी चिह्नित किए जाएंगे, जो यूपी से ताल्लुक नहीं रखते हैं और यहां अपना ठिकाना बनाए हुए हैं. इसका पता लगाया जाएगा कि बिना किसी ठोस वजह से इन बस्तियों में उनके रहने की क्या वजह है और वह किसी अवैध गतिविधियों में तो नहीं शामिल ​हैं.

राजधानी लखनऊ सहित कई जगह सरकारी जमीनों पर कब्जे के बाद वहां अवैध बस्तियां बसाने के मामले सामने आते रहे हैं. इनमें से कई जगह खाली कराने के बाद नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण सहित संबंधित इकाइयों को सौंपी गई हैं. कई बार इस तरह के मामलों में सरकारी अधिकारियों और अफसरों की भूमिका भी सामने आई है. अब सरकार ऐसे लोगों को चिह्नित करते हुए उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन की तैयारी में है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सर्वे को तय समय तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अवैध बस्तियों का सर्वे लखनऊ से शुरू कराया जाएगा. इसके तहत गोमती नदी के किनारे के इलाकों के व्यापक सर्वेक्षण पर फोकस किया जाएगा.