UP Budget Session 2023: अखिलेश यादव ने सरकार को नीति आयोग की रिपोर्ट पर घेरा, रामराज बिना समाजवाद के संभव नहीं

UP Budget Session 2023: नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कहा सरकार यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना दिखा रही है. लेकिन, उसे नीति आयोग की 2020-21 की रिपोर्ट देखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश कहां स्टैंड करता है. ये दिशाहीन बजट है.

UP Budget Session 2023: विधानसभा में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को सरकार को इन्वेस्टर्स समिट और नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर आईना दिखाया. उन्होंने कहा कि सरकार केवल एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का सपना दिखा रही है. जिस तरह से हवा में एमओयू दिखाए गए, सब का सब इन्वेस्टमेंट भी हवा में दिखाई देगा. वहीं उन्होंने नीति आयोग की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट को लेकर कहा कि सरकार बताए कि इनमें वह बेहतर कैसे करेगी. उन्होंने कहा कि सबका साथ-सबका विकास या रामराज बिना समाजवाद के संभव नहीं है.

सरकार केवल एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का दिखा रही सपना

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश ससरकार का यह सातवां बजट है. सदन में जब कभी भी बजट पेश होता है, सरकार यही कहती है सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा बजट पेश किया जा रहा है. लेकिन, आज भी उत्तर प्रदेश की स्थिति है कई मानकों पर नहीं सुधरी है. उन्होंने कहा कि ये दिशाहीन बजट है, जिसमें ना वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने की बात है और ना ही भविष्य का रास्ता है. डबल इंजन की सरकार ने किसानों से आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता है. सरकार केवल एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का सपना दिखा रही है

बजट को सही तरीके से खर्च नहीं करने का लगाया आरोप

नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कहा सरकार यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना दिखा रही है. लेकिन, उसे नीति आयोग की 2020-21 की रिपोर्ट देखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश कहां स्टैंड करता है. उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बार दिन रात चलाकर विधानसभा चलाकर सभी सदस्यों को जगाकर ये साबित करने की कोशिश की, कि वह संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल गोल्स पर काम करेगी और दिल्ली की सरकार उसमें सहयोग करेेगी. उन्होंने कहा कि अगर सही मायनों में उन चीजों पर काम किया गया होता और बजट को खर्च किया होता तो नीति आयोग की रिपोर्ट कुछ और कहती.

नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी की स्थिति

अखिलेश यादव ने कहा कि इस रिपोर्ट में पहला मानक नो पोवर्टी में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश नीचे से चौथे नंबर पर है. जीरो हंगर भुखमरी समाप्त करने में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश पांचवे नंबर की सूची पर है. गुड हेल्थ में नीचे से नीचे से दूसरे नंबर पर है. क्वालिटी एजुकेशन में उत्तर प्रदेश 18 नंबर पर है. जेंडर इक्वलिटी 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर है. क्लीन वॉटर एंड सैनिटेशन में तीसरे नंबर पर है. इकोनामिक ग्रोथ से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश 21वें नंबर पर है. इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विषय पर उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पर है. नेता प्रपितक्ष ने कहा कि यह जरूरी है कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा. उन्होंने कहा कि सबका साथ-सबका विकास या रामराज बिना समाजवाद के संभव नहीं है.

निवेशक सम्मेलन पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार छह बजट पेश कर चुकी है, ये सातवां बजट है. सरकार को बताना चाहिए कि आखिरकार हम इन पैरामीटर पर कैसे बेहतर होंगे. उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि इन्वेस्टमेंट आएगा. इस बार 33 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया गया है, इसमें 19 हजार एमओयू होने की बात कही गई है. इसके लिए काफी खर्च किया गया, गमलों पर खर्च किया गया. लेकिन, जहां पर निवेश सम्मेलन हुआ, वहां पर 20 दिन से सफाई नहीं हुई और जितने गमले थे, सजावट थी, सब खत्म हो गया. अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से हवा में एमओयू दिखाए गए, यह सब का सब इन्वेस्टमेंट भी हवा में दिखाई देगा.