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चुनावी स्वार्थ के लिये जनता की आंख में धूल झोंक रही सपा सरकार : मायावती

Updated at : 04 Oct 2016 10:09 PM (IST)
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चुनावी स्वार्थ के लिये जनता की आंख में धूल झोंक रही सपा सरकार : मायावती

लखनऊ : बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पर आरोप लगाया कि केवल चुनावी स्वार्थ और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा और शिलान्यास का सिलसिला जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए किया गया है. मायावती ने यहां एक बयान में कहा कि अब प्रदेश […]

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लखनऊ : बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पर आरोप लगाया कि केवल चुनावी स्वार्थ और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा और शिलान्यास का सिलसिला जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए किया गया है. मायावती ने यहां एक बयान में कहा कि अब प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के लिए चला चली की बेला है तो केवल चुनावी स्वार्थ व सस्ती लोकप्रियता के लिए बिना पूरी तैयारी के विभिन्न योजनाओं की घोषणा और शिलान्यास का सिलसिला जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए शुरु कर दिया गया है.

मेट्रो निर्माण पर उठाया सवाल

उन्होंने कहा कि विकास खासकर मेट्रो के निर्माण के मामले में सपा सरकार अपना मखौल खुद उडा रही है क्योंकि सपा के पिछले साढे चार साल के कार्यकाल में ज्यादातर योजनाओं का सिर्फ शिलान्यास हुआ है और पत्थर ही लगवाये गये हैं. यही कारण है कि कानपुर मेट्रो के शिलान्यास के समय स्थानीय जनता में उत्साह की कमी देखी गयी. मायावती ने कहा कि यही हाल लखनऊ मेट्रो का है, जिसकी सारी बुनियादी तैयारी बसपा के शासनकाल में ही कर दी गयी थी लेकिन सपा सरकार ने शिलान्यास पर पत्थर अपना लगवा दिया.

गन्ना किसानों से सरकार को मतलब नहीं-मायावती

उन्होंने कहा कि लखनऊ में नये मुख्यमंत्री कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया, जबकि इस भवन का काम अभी अधूरा है. ऐसी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाली तथाकथित विकास की राजनीति सपा और उसके वर्तमान मुख्यमंत्री को ही मुबारक हो सकती है. चीनी मिल मालिकों का 680 करोड़ रुपये ब्याज माफ किये जाने के फैसले की कड़ी निन्दा करते हुए मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले मिल मालिकों पर ऐसी मेहरबानी का मतलब है कि दाल में जरूर कुछ काला है. उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की मांगों पर विचार करने और उनका बकाया अदा कराने की बजाय प्रदेश सरकार चीनी मिल मालिकों के पक्ष में फैसले ले रही है. यह गन्ना किसानों के साथ विश्वासघात है और उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम है.

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