UP Assembly Winter Session: आज अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा, सुबह 11 बजे सेे शुरू होगी सदन की कार्यवाही

योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में 33 हजार 769.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया. मंगलवार यानी आज सुबह 11 बजे से सदन में पेश हुए बजट पर चर्चा की जाएगी.

Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना वर्ष 2022- 23 का अनुपूरक बजट पेश किया. योगी सरकार ने विधानसभा में 33 हजार 769.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया. मंगलवार यानी आज सुबह 11 बजे से सदन में पेश हुए बजट पर चर्चा की जाएगी.

योगी सरकार के अनुपूरक बजट पर आज होगी चर्चा

दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत अनुपूरक बजट पेश किया. ऐसे में आज सुबह 11 सेे विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू होगी. इस दौरान बजट पर चर्चा के साथ ही अन्य विधाई कार्य निपटाए जाएंगे. अनुपूरक बजट पेश करने को लेकर सोमवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें बजट को मंजूरी दे दी गई.

अनुपूरक बजट के माध्यम से की जाएगी धन की व्यवस्था

अनुपूरक बजट में फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी प्रबंध किया गया है. नगर विकास विभाग के स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी व प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रस्ताव हैं. पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये मांगे गये हैं. वहीं सिंचाई विभाग के कंप्यूटराइजेशन के लिए भी राशि मांगी गई है. सरकार की घोषणा के तहत युवाओं के लिए नि:शुल्क को टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए भी बजट प्रस्तावित है. इसके अलावा अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट व अन्य सुविधाओं के लिए भी अनुपूरक बजट के माध्यम से धन की व्यवस्था की जाएगी.

बजट के मुख्य बिन्दु

• बजट में नई योजनाओं के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है.

• बजट में शहरों के समुचित व समग्र विकास के लिए 4000 करोड़, निजी औद्योगिक पार्कों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने को 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.

• स्टार्ट अप व इन्क्यूबेटर के लिए 100 करोड़, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के लिए 296 करोड़ रुपये दिए गए.

• सबसे ज्यादा 8000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निजी इंडस्ट्रियल पार्क व हब विकसित करने के लिए दिए गए हैं.

• प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.