UP MSME Loan Mela: सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया उद्यमियों को दिया 16 हजार करोड़ का ऋण

एमएसएमई विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना के तहत गुरुवार को लोकभवन में ऋण मेले के आयोजन का लक्ष्य था.प्रदेश सरकार ने वार्षिक ऋण योजना 2020-21 के तहत 02 लाख 12 हजार 934 करोड़ रुपये का ऋण दिया है. एमएसएमई क्षेत्र में 83,061 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 115 प्रतिशत है.
Lucknow: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में वृहद ऋण मेले का शुभारंभ किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने 09 हस्तशिल्पियों, कारीगरों व उद्यमियों को ऋण का प्रतीकात्मक चेक सौंपा. सभी 75 जिलों में आयोजित वृहद ऋण मेले के इस कार्यक्रम में 1. 90 लाख लाभार्थी हस्तशिल्पियों, कारीगरों व उद्यमियों को 16 हजार करोड़ रुपये ऋण दिया गया. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वर्ष 2022-23 की 2.95 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक ऋण योजना का विमोचन किया. ऋण लेने वालों में ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’, ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’, ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’, ‘एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना’ हस्तशिल्पी, कारीगर व उद्यमी शामिल थे.
सीएम योगी ने ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ के अंतर्गत आगरा, अंबेडकरनगर, सीतापुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर में स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया. उन्होंने कॉमन फैसिलिटी सेंटर पर उपस्थित लाभार्थियों से संवाद भी किया. लाभार्थियों को बताया गया कि इस सेंटर की स्थापना से ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ के हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों को आधुनिक तकनीकी से जुड़ने का अवसर मिलेगा. इससे उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होगी और आय में वृद्धि होगी. सीएम ने बताया कि प्रदेश सरकार सभी जिलों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा रही है.
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‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ में आजमगढ़ के विशिष्ट उत्पाद के रूप में ब्लैक पॉटरी चिन्हित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-7 के राष्ट्राध्यक्षों को आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी उपहार में दी है. इससे इस जनपद की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान में सकारात्मक बदलाव आया है. सिद्धार्थनगर के ‘एक जनपद एक उत्पाद’ काला नमक चावल के उत्पादकों को इसकी खेती को गो-आधारित प्राकृतिक खेती से जोड़ने पर विचार करना चाहिए. काला नमक चावल की एक किलोग्राम, दो किलोग्राम, पांच किलोग्राम जैसी छोटी पैकेजिंग इस उत्पाद की मांग को देश-विदेश में बढ़ाने में सहायक होगी.
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव MSME नवनीत सहगल व अमेज़ॉन के वाइस प्रेसीडेंट पॉलिसी चेतन कृष्ण स्वामी के बीच एक एमओयू का आदान-प्रदान किया गया. कानपुर में अमेज़ॉन के डिजिटल केंद्र का शुभारंभ किया गया है. इस केंद्र के माध्यम से एमएसएमई हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों को देश-विदेश में अपने उत्पादों की मार्केटिंग में सहूलियत होगी.
सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश के 35 जिलों में सिडबी के सहयोग से स्वावलंबन केंद्रों का शुभारंभ भी किया गया है. यह केंद्र नये उद्यमियों की हैंड होल्डिंग का कार्य करेंगे. भविष्य में प्रदेश के सभी जनपदों में यह केंद्र स्थापित किये जाएंगे. उन्होंने बताया कि ऋण मेले का कार्यक्रम एमएसएमई विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना का हिस्सा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद सरकार ने कृषि के साथ-साथ परंपरागत उद्यम को बढ़ावा दिया. 24 जनवरी 2018 को ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ लागू की गयी. वर्तमान में यह योजना प्रदेश को एक्सपोर्ट का हब बनाकर नई पहचान दिला रही है. वर्ष 2016 में प्रदेश से लगभग 80 हजार करोड़ रुपये का निर्यात होता था, जो अब बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपये का हो गया है.
‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ के उद्यमियों ने अभूतपूर्व कौशल दिखाया. बैंकों ने इसमें सहयोग किया. इससे वर्तमान में प्रदेश की बेरोजगारी दर 3 प्रतिशत से कम है. उत्तर प्रदेश अब एक उदाहरण बनकर सामने आ रहा है. राज्य में सीडी रेशियो 46 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है. उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से सीडी रेशियो को बढ़ाकर 55 प्रतिशत और आगामी 05 वर्षों में इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक ले जाने के लिये कहा.
एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना के तहत ऋण मेले के आयोजन का लक्ष्य था.प्रदेश सरकार वार्षिक ऋण योजना 2020-21 के तहत 02 लाख 12 हजार 934 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया. एमएसएमई क्षेत्र में 83,061 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 115 प्रतिशत है. वार्षिक ऋण योजना 2022-23 के अन्तर्गत 2.95 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है.
अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल ने ओडीओपी के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए अमेज़ॉन डॉट कॉम के साथ एक एमओयू किया जा रहा है. इसके तहत अमेज़ॉन छोटी इकाइयों को अपने उत्पादों के निर्यात में सहायता करेगा. अमेज़ॉन छोटी इकाइयों को डिजिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है. इसके लिए अमेज़ॉन कानपुर में एक डिजिटल केंद्र स्थापितकर रहा है. यह गुजरात राज्य के सूरत के बाद अमेज़ॉन का देश में स्थापित दूसरा केंद्र होगा.
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