गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में आयेगी तेजी, फॉरेस्ट क्लीयरेंस के प्रस्ताव को हरी झंडी
UPEIDA (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) की 75वीं बोर्ड बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई. यूपीडा के सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी ने बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की.
Lucknow: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) की 75वीं बोर्ड बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के फॉरेस्ट क्लीयरेंस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.यूपी के 11 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई तेजी से चल रही है. इसी क्रम में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से गठित REC (Regional Empowered Committee) की बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के फॉरेस्ट क्लीयरेंस के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
अपर मुख्य सचिव गृह एवं यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बैठक में बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अब अंतिम दौर में चल रहा है. जुलाई माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होना प्रस्तावित है. इस एक्सप्रेसवे का 95 प्रतिशत से अधिक भौतिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेंज ऑफ स्कोप के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों के लिए बोर्ड से स्वीकृति ली गई.
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इसके अलावा यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बुनियादी ढांचे की कार्य योजना एवं विकास के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार से मिले 400 करोड़ के बजट की स्वीकृति की जानकारी बोर्ड को दी गई. उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अधोसंरचना एवं विकास कार्यों के निष्पादन के लिए तकनीकी मैनपॉवर की नियुक्ति का अनुमोदन लिया गया.
यूपीडा के वित्तीय लेन-देन से संबंधित लेखों का सांविधिक लेखा परीक्षण (Statutory Audit) व आंतरिक लेखा परीक्षण (Internal Audit) के लिये Chartered Accountant नियुक्त किए जाने संबंधी प्रस्ताव का निदेशक मंडल से अनुमोदन लिया गया. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. 45 प्रतिशत से अधिक भौतिक कार्य पूरा हो गया है. इस एक्सप्रेसेवे के पैकेज-02 के अंतर्गत आजमगढ़ में भूमि उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कार्रवाई की जानकारी बोर्ड को दी गई.
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