प्रदेश के 10 जिलों में बनेंगे मॉडल कोर्ट, सीएम योगी ने प्रेजेंटेशन तैयार करने के दिये निर्देश
नये न्यायालों को मॉडल के रूप में विकसित किये जाएंगे. जेल से ही कैदियों की पेशी और रिमांड के लिए सभी कोर्ट में बनेंगे अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनेंगे. नये न्यायालय भवनों को तीन कैटगरी में बांट कर डिजाइन तैयार किये जाएंगे.
Lucknow: सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 10 जिलों में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है. ये न्यायालय आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस सहित 10 जिलों में बनेंगे. सीएम योगी ने भवनों के निर्माण के लिए लोक निर्माण और नियोजन विभाग के अफसरों को 15 दिन के अंदर डिटेल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए कहा है.
सीएम योगी ने कहा है कि इन भवनों की डिज़ाइन न सिर्फ खूबसूरत हो. बल्कि इन्हें वर्टिकल आकार में बनाया जाये, जिससे भूमि की भी बचत हो. इन भवनों को आने वाले 25 से 30 साल बाद की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाये. नये न्यायालय भवनों में न्यायाधीशों के लिए सुंदर, स्वच्छ, हवादार कमरों के साथ ही अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चैंबर, बड़ी लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग और सेमिनार हॉल भी बनाये जायें. न्यायालय भवनों को सर्व सुविधायुक्त बनाकर इन्हें प्रदेश ही नहीं देश में भी एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाये.
सीएम ने 10 जिलों में नये बनने वाले न्यायालय भवनों के साथ ही न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है. न्यायालयों और रजिस्ट्रार दफ्तरों को ई-ऑफिस के रूप में अपग्रेड किया जायेगा. इसके लिये उन्होंने भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिये हैं. अधिग्रहीत की गयी भूमि में कहीं भी कोई पैच या अन्य परेशानियां ना हों.
सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा है कि देश के किसी भी न्यायालय भवन में कोई भी अच्छी व्यवस्था दिखती हो तो उसे भी आर्किटेक्चर में शामिल करें. खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के न्यायालय भवनों को जरूर देखें. नये न्यायालय भवनों के लिए तीन कैटेगरी बनाने के लिए कहा है. जिसमें 40-70 लाख की आबादी, 25-40 लाख की आबादी और 25 लाख से कम आबादी वाले जिलों के लिए अगले 25 साल की जरूरतों के हिसाब से न्यायालय भवनों की रूपरेखा तैयार की जाए.
योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश भी दिये हैं. उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को जिला जज के साथ नियमित बैठक करने के भी निर्देश दिये हैं. सीएम योगी ने कहा कि ये बैठकें जिला जज की अध्यक्षता में होंगी और इसमें डीएम और एसपी अथवा एसएसपी का होना अनिवार्य है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
