Union Budget 2022: केन-बेतवा नदी से बुझेगी सूखे बुंदेलखंड की प्यास, आम बजट में बुंदेलों को क्या मिला खास?

Lucknow News: नदियों को जोड़ने की परियोजना का ऐलान करने के साथ ही भारत के आम बजट 2022-23 में किसानों के हित के लिए कई बातें कही गई हैं. खासकर, केन-बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से यूपी के बहुतायत किसानों को इसका लाभ मिलेगा.

44,605 ​​करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा।#AatmanirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/MhAVkYCzYM

— BJP (@BJP4India) February 1, 2022

बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया. इसमें उन्होंने किसानों के हित वाली कई घोषणाएं की. उन्हीं में से एक योजना उन्होंने घोषित कि है केन-बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना. उत्तर प्रदेश बीजेपी के आधिकारी ट्वीटर हैंडल पर भी केंद्र सरकार की ओर से दावा किया गया है कि इसके तहत 44,605 ​​करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा.

केन और बेतवा के जुड़ने से किसे लाभ?

बता दें कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन से शुरू होकर यूपी में बह रही यमुना नदी में मिलती है. इस बीच बेतवा नदी के पानी से बुंदेलखंड के ललितपुर, झांसी, बरवासागर आदि जनपदों को लाभ मिलता है. वहीं, केन नदी की मदद से बांदा एवं महोबा जनपदों के किसानों को राहत मिलती है. ऐसे में बेतवा और केन नदी के आपस में जुड़ जाने से बुंदेलखंड के बहुतेरे जनपदों को राहत मिलेगी. बुंदेलखंड में तीसरे चरण में मतदान होना है. ऐसे में जानकारों का मानना है कि इससे यहां की जनता को भी केंद्र की मोदी सरकार ने भाजपा की ओर रिझाने के लिए यह सुहावना ऐलान किया है.

गंगा किनारे बसे यूपी के जनपदों को राहत

गंगा किनारे बसे गांवों को केंद्र सरकार की ओर से आम बजट में विशेष स्थान देने की बात की गई है. ऐसे में उत्तर प्रदेश की कुल 27 जिलों को इससे लाभ मिलेगा. बरसात के मौसम में दिक्कतों का सामना करने वाले इन जनपदों के किसानों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. गंगा किनारे बसे गांवों के किसानों के लिए विशेष सुरक्षा अभियान. ऐसे में यूपी के 27 जनपदों को इससे सीधा लाभ होगा. इनमें बदायूं, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुज्जफनगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर,फतेहपुरऔर वाराणसी समेत कई जिले शामिल हैं.