रक्षाबंधन पर ओडिशा की महिलाओं को सरकार का तोहफा, सुभद्रा योजना की 5वीं किस्त की जारी करने तैयारी तेज

Odisha government's : ओडिशा सरकार रक्षाबंधन के अवसर पर सुभद्रा योजना की पांचवीं किस्त जारी करने की तैयारी में है. इस बार 3 लाख से अधिक नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, और सत्यापन प्रक्रिया 25 जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है.

Odisha government's : ओडिशा की डिप्टी सीएम और महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रवाती परिदा ने रक्षाबंधन के अवसर पर जारी होने वाली सुभद्रा योजना की पांचवीं किस्त की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि सुभद्रा योजना की 5वीं किस्त की जारी करने की तैयारी तेज कर दी गई है. एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, डिप्टी सीएम ने राज्य स्तरीय बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, आईटी पार्टनर और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से लंबित आवेदनों, सत्यापन प्रक्रिया और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का तेजी से कराने का निर्देश दिया.

लाखों नए आवेदन, 25 जुलाई तक पूरा होगा सत्यापन

डिप्टी सीएम प्रवाती परिदा ने बताया कि अगस्त में जारी होने वाली किस्त के लिए 3,17,966 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से गैर-एनएफएस श्रेणी के 91,093 आवेदनों को फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है. इसके अलावा 3,53,059 मामले अभी भी जांच के लिए लंबित हैं. सरकार ने सभी ब्लॉक स्तरीय समितियों को निर्देश दिया है कि वे 25 जुलाई तक फील्ड इंक्वायरी टीम (FET) के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि पात्र महिलाओं को समय पर लाभ मिल सके.

पहली बार आवेदन करने वाली युवतियों को भी मिलेगा लाभ

डिप्टी सीएम परिदा ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद डेटा जिला स्तर पर भेजा जाएगा. इसके बाद अंतिम लाभार्थियों की सूची तैयार होगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार योजना के पात्र लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो सकती है. खास बात यह है कि 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकीं और पहली बार आवेदन करने वाली 3.17 लाख से अधिक युवतियों को भी इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है.

अब तक 20,600 करोड़ महिलाओं के खातों में पहुंचे

डिप्टी सीएम प्रवाती परिदा ने बताया कि सुभद्रा योजना के तहत अब तक चार किस्तों में कुल 20,600 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है. केवल चौथी किस्त का लाभ 1.02 करोड़ महिलाओं तक पहुंचा. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि रक्षाबंधन पर पांचवीं किस्त बिना किसी देरी के पात्र महिलाओं के खातों में पहुंचे और राज्य की अधिक से अधिक महिलाओं को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिले.