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ओडिशा सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया

ओडिशा के मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. उन्होंने इसे जनता का बजट बताया.

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में कृषि और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए बजट का आकार 2023-24 के बजटीय अनुमान 2.30 लाख करोड़ रुपये से करीब 15 प्रतिशत अधिक है. माझी के पास वित्त विभाग भी है. माझी ने भाजपा सरकार का पहला बजट पेश किया और कृषि के लिए 33,919 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा. यह पिछले वर्ष कृषि के लिए किये गये आवंटन से लगभग 36 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने कहा कि कुल बजट अनुमानों में से कार्यक्रम व्यय 1.55 लाख करोड़ रुपये, प्रशासनिक व्यय 97,725 करोड़ रुपये तथा आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के लिए 3,900 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है.

सुभद्रा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान

भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में महिलाओं के त्वरित सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के वादे के अनुरूप माझी ने महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम ‘सुभद्रा’ योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री ने किसानों को लेकर ‘समृद्ध कृषक योजना’ के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किये. उन्होंने राज्य बजट में 1,935 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ किसानों के लिए एक नई योजना ‘सीएम किसान’ का भी प्रस्ताव रखा.

यह जन हितैषी बजट : मोहन चरण माझी

श्री माझी ने कहा कि वर्ष 2024-25 में मैं कार्यक्रम बजट को बढ़ाकर 1,55,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं, जो 2023-2024 के दौरान किये गये प्रावधान से 24% अधिक है और लगभग 58,195 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 26% अधिक है. उन्होंने कहा कि यह एक जन-हितैषी बजट है, क्योंकि इसे विभिन्न नागरिक समाजों, विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठक के बाद तैयार किया गया है. इसके अलावा, हमें बजट तैयार करने के लिए लोगों से 12,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे.

बीकेएसवाइ अब गोपबंधु जन आरोग्य योजना

मोहन चरण माझी सरकार ने आम लोगों के स्वास्थ्य को महत्व देते हुए इसके लिए बजट में 21 हजार 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. राज्य सरकार ने साथ ही बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीएसकेवाइ) का नाम परिवर्तन किया है. इसका नाम बदलकर अब गोपबंधु जन आरोग्य योजना किया गया है. साथ ही इसके लिए 5450 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में रखा है.

कृषि बजट बढ़ाकर 33,919 करोड़ रुपये किया गया

राज्य सरकार ने कृषि व अनुषंगिक क्षेत्र के लिए बजट को वर्ष 2023-24 के 24829 करोड़ से 37 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 33,919 करोड़ रुपये कर दिया है. साथ ही धान प्रति क्विंटल 3100 रुपये की दर पर खरीदे जाने की घोषणा की है. 2024-25 वित्तीय वर्ष में समृद्ध कृषक योजना के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की गयी है. बताया गया कि कृषकों की आय वृद्धि के लिए कदम उठाये जायेंगे. साथ ही पीएम किसान योजना में जमीन को आधार नहीं करके शहरांचल व ग्रामांचल के किसानों को शामिल किया जायेगा.

ओडिशा बजट 2024-25 में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन

कृषि एवं किसान सशक्तीकरण

समृद्ध कृषक योजना: 5000 करोड़ रुपये

सीएम किसान: 1935 करोड़ रुपये

श्री अन्न अभियान: 649 करोड़ रुपये

फसल विविधीकरण: 547 करोड़ रुपये

मत्स्य पालन और एआरडी

ओडिशा मत्स्य मिशन: 344 करोड़ रुपयेप्राणि संपदा समृद्धि योजना: 189 करोड़ रुपयेपशुओं के प्रबंधन और उपचार के लिए लक्ष्य (गोमाता) 37 करोड़ रुपयेप्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: 220 करोड़ रुपये

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

अंतर्प्रवाह भंडारण संरचना: 814 करोड़ रुपये

पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट परियोजनाएं: 1125 करोड़ रुपयेबाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी: 1036 करोड़ रुपयेजल भंडारण एवं सिंचाई विकास: 1872 करोड़ रुपये

स्वास्थ्य

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई: 500 करोड़ रुपयेगोपबंधु जन आरोग्य योजना: 5450 करोड़ रुपयेमुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन: 2462 करोड़ रुपयेराष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 2095 करोड़ रुपये

शिक्षा

गोदावरीश मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय: 50 करोड़ रुपयेपंचसखा शिक्षा सेतु: 332 करोड़ रुपयेमुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार: 139 करोड़ रुपयेपीएम पोषण: 997 करोड़ रुपयेसमग्र शिक्षा: 3,791 करोड़ रुपये

अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों का विकास

माधो सिंह हाथ खर्च: 159 करोड़ रुपये

छात्रवृत्ति: 1170 करोड़ रुपयेमुख्यमंत्री जनजाति जीविका: 200 करोड़ रुपयेएमपी-एजेएवाइ: 266 करोड़ रुपयेपीएम-एएजीवाइ: 120 करोड़ रुपये

महिला, बाल विकास और मिशन शक्ति

सुभद्रा योजना: 10,000 करोड़ रुपये

ममता और पीएमएमवीवाई: 521 करोड़ रुपयेपोषण अभियान: 295 करोड़ रुपयेआइसीडीएस को राज्य सहायता: 1,366 करोड़ रुपयेमिशन शक्ति कार्यक्रम: 1,179 करोड़ रुपये

सामाजिक सुरक्षा

मधुबाबू पेंशन योजना: 4,487 करोड़ रुपयेभीम भोई भिन्नख्यम (दिव्यांग) सामर्थ्य अभियान: 30 करोड़ रुपयेबुजुर्गों के लिए घर: 56 करोड़ रुपयेउन्नत पुनर्वास केंद्र (एआरसी): 22 करोड़ रुपये

शहरी विकास

भुवनेश्वर मेट्रो रेल: 1,000 करोड़ रुपयेशहरी जल आपूर्ति: 357 करोड़ रुपये

नये शहर का विकास: 918 करोड़ रुपयेएसबीएम-शहरी: 534 करोड़ रुपये

ग्रामीण विकास

विकसित गांव विकसित ओडिशा: 1,000 करोड़ रुपयेवसुधा: 2,000 करोड़ रुपयेप्रधानमंत्री आवास योजना (जी): 6,090 करोड़ रुपयेजल जीवन मिशन: 6000 करोड़ रुपयेएसबीएम (ग्रामीण): 600 करोड़ रुपये

उद्योग और एमएसएमइ

भूमि बैंक योजना: 200 करोड़ रुपयेऔद्योगिक अवसंरचना विकास निधि (आइआइडीएफ): 60 करोड़ रुपये

सीएम-एसआरआइएम: 80 करोड़ रुपयेएमएसएमइ को बढ़ावा: 168 करोड़ रुपये

ऊर्जा

ओडिशा शक्ति विकास योजना: 1436 करोड़ रुपयेओडिशा अक्षय शक्ति उन्नयन योजना: 613 करोड़ रुपयेमुख्यमंत्री शक्ति संरक्षण अभियान: 74 करोड़ रुपयेग्रिडको को कार्यशील पूंजी ऋण: 700 करोड़ रुपये

परिवहन

रेलवे परियोजनाओं का विकास: 600 करोड़ रुपयेनागरिक उड्डयन: 372 करोड़ रुपये

ग्रामीण परिवहन: 1085 करोड़ रुपयेइलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सब्सिडी: 150 करोड़ रुपयेबस स्टैंड का निर्माण: 839 करोड़ रुपये

सड़क

सड़क विकास कार्यक्रम: 6,180 करोड़ रुपयेसेतु बंधन योजना: 1990 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ): 1976 करोड़ रुपयेग्रामीण सड़कें: 2319 करोड़ रुपयेसड़क सुरक्षा निधि: 45 करोड़ रुपये

पर्यटन विकास

पर्यटन के लिए आवंटन: 800 करोड़ रुपयेपर्यटन स्थल का विकास और प्रबंधन: 445 करोड़ रुपये

पर्यटक सूचना और प्रचार: 279 करोड़ रुपयेवरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना: 20 करोड़ रुपये

श्री जगन्नाथ संस्कृति और ओड़िया अस्मिता

एसजेटीए के लिए कॉर्पस फंड : 500 करोड़ रुपयेओडिया अस्मिता के लिए कॉर्पस फंड: 200 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना: 72 करोड़ रुपयेस्मारकों का संरक्षण और सुरक्षा: 15 करोड़ रुपये

खेल एवं युवा मामले

खेल अवसंरचना: 952 करोड़ रुपयेयुवा शक्ति: 100 करोड़ रुपये

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सहायता: 60 करोड़ रुपयेखेल प्रतियोगिता का आयोजन: 65 करोड़ रुपये

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

सीएएमपीए: 1168 करोड़ रुपयेमुख्यमंत्री केंदु पात्रा टोलाली योजना: 100 करोड़ रुपये

नंदनकानन चिड़ियाघर का विकास एवं सौंदर्यीकरण: 50 करोड़ रुपयेहरित महानदी मिशन: 42 करोड़ रुपये

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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