Bhubaneswar News: ओडिशा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है, जो भारत की आजादी के संघर्ष में उनके बलिदानों को मान्यता देती है. मुख्यमंत्री मोहन माझी ने भुवनेश्वर के यूनिट-3 स्थित मैदान में आयोजित 38वें स्वतंत्रता सेनानी दिवस समारोह के दौरान इस घोषणा करते हुए इन महानायकों को सम्मानित करने और उन्हें बेहतर वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया. राज्य सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गये सेनानियों की मासिक पेंशन को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है. वहीं, जो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे लेकिन जेल नहीं गये, उनकी पेंशन 9,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गयी है.
मीसा में हिरासत में लिये गये लोगों को भी पेशन का लाभ मिलेगा
इसके अतिरिक्त, जो पहले से राष्ट्रीय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अब 8,000 की जगह 10,000 रुपये की बढ़ी हुई राशि मिलेगी. आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के तहत हिरासत में लिये गये लोगों को भी 20,000 रुपये की पेंशन का लाभ मिलेगा. यह कदम स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान इन व्यक्तियों द्वारा किये गये बलिदानों के प्रति न केवल वित्तीय सहायता बल्कि सम्मान व्यक्त करने के रूप में भी लिया गया है.
पाठ्यक्रम में शामिल होंगी स्वतंत्रता के महानायकों की कहानियां
मुख्यमंत्री ने ओडिशा के अक्सर अनदेखे स्वतंत्रता सेनानियों को पहचानने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने हरेकृष्ण महताब, मातंगिनी हाजरा, वीर बाघा जतिन और बाजी राउत जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को शिक्षा सामग्री में कम प्रतिनिधित्व के लिए खेद व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि मातंगिनी हाजरा के बलिदान और बाजी राउत जैसे युवा क्रांतिकारियों की बहादुरी को इतिहास की किताबों में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने सुधारात्मक कदम उठाने का आह्वान किया और इन नायकों की कहानियों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को समझें और उन्हें महत्व दें.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
