Sambalpur News: राजधानी भुवनेश्वर के बाहर पहली बार सोमवार को संबलपुर में मुख्यमंत्री का जन शिकायत सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ. संबलपुर महानगर निगम कार्यालय में सुबह 8:00 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, 10 मंत्रियों, राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों ने उपस्थित रहकर करीब 1400 लोगों की शिकायतें सुनीं.
मां समलेश्वरी की पूजा कर राज्यवासियों के कल्याण की कामना की
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार शाम ही अपने मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ संबलपुर पहुंच चुके थे. सोमवार सुबह उनहोंने मां समलेश्वरी के दर्शन कर राज्यवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की. मुख्यमंत्री श्री माझी ने कहा कि संबलपुर में यह जन सुनवाई कार्यक्रम सभी के लिए शुभ है. सरकार के लिए, जनता के लिए, ओडिशा राज्य के लिए और सबसे ऊपर लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संदेश देता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे इस जन सुनवाई कार्यक्रम की प्रशंसा की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन ने हमें जनता के और भी निकट जाने के लिए प्रेरित किया है.
गरीब और असहाय लोगों के दुख-दर्द के प्रति नहीं रह सकते उदासीन : मोहन माझी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य है राज्य के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए गरीब और असहाय लोगों के दुख-दर्द को अनदेखा नहीं करना, ताकि उन्हें कभी ऐसा महसूस न हो कि उनके दुःख-दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है. पूर्ववर्ती सरकारें इस ओर उदासीन रवैया अपनाती थीं. हमने निर्णय लिया है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे.मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी शिकायतों का शीघ्र समाधान हो, इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं.
88 प्रतिशत शिकायतों का हुआ समाधान, बाकी की प्रक्रिया जारी
पूर्व जनसुनवाई कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक भुवनेश्वर में हमारी नौ जनसुनवाई पालियां आयोजित हो चुकी हैं. इनमें 9,377 लोगों की शिकायतें प्राप्त की गयीं, जिनमें से लगभग 88% शिकायतों का समाधान किया जा चुका है. शेष शिकायतें प्रक्रिया में हैं. मुख्यमंत्री द्वारा संचालित जन शिकायत सुनवाई कार्यक्रम की आज 10वीं पाली थी. इस पाली में लगभग 1000 लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कराया और करीब 400 लोगों की शिकायतें ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त की गयीं. सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से असाध्य और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है. आज इस सिस्टम के अंतर्गत 18 व्यक्तियों को इलाज के लिए कुल 19 लाख 50 हजार रुपये की चिकित्सा सहायता दी गयी. इस त्वरित सहायता प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए शिकायत प्रकोष्ठ में एक मेडिकल टीम भी नियुक्त की गयी थी.लोगों की शिकायतें सुनीं, संबंधित अधिकारियों को दिये निर्देश
मुख्यमंत्री की जन शिकायत सुनवाई में सिर्फ चिकित्सा सहायता ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर भी लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे. सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना गया और जहां आवश्यकता थी, वहां टेलीफोन के माध्यम से संबंधित विभागों के मंत्रियों और उपस्थित वरिष्ठ सचिव स्तर के अधिकारियों ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिये. शिकायत प्रकोष्ठ से लौटते समय हर व्यक्ति के चेहरे पर भरोसा और आत्मसंतोष की झलक साफ दिखायी दे रही थी.शिविर से संतुष्ट होकर लौटे शिकायतकर्ता
शिकायत लेकर आने वालों में संबलपुर की दीप्तिरानी पाढ़ी भी थीं. वे अपनी पेंशन से संबंधित शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचीं. मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या सुनी और तुरंत विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया. श्रीमती पाढ़ी गहरी संतुष्टि के साथ अपने घर वापस लौट गयीं. इसी तरह, बरगढ़ जिले के डुंगुरीबाहल के कुछ निवासी जलसंचारण सुविधा प्राप्त करने के लिए आये थे. मुख्यमंत्री ने तुरंत जलसंसाधन विभाग के उच्चतम अधिकारी को निर्देशित किया और इस समस्या का समाधान करने की व्यवस्था की. मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद वे लोग खुश होकर वापस लौटे. इस तरह, एक के बाद एक शिकायतकर्ता मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलकर भरोसा और संतोष के साथ लौट रहे थे. सभी के चेहरे पर खुशी की लहर थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं उनकी समस्याओं को सुना और समाधान की व्यवस्था भी की.इन विभागों के मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
संबलपुर में मुख्यमंत्री के जन शिकायत सुनवाई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ ही उप-मुख्यमंत्री तथा कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ मुकेश महालिंग, गृह एवं नगर विकास मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इंजी. गणेश राम सिंह खुंटिया, पंचायती राज, पेयजल एवं ग्रामीण विकास मंत्री रवि नारायण नायक, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र, उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वांई, इस्पात एवं खान मंत्री विभूति भूषण जेना, विद्यालय एवं जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड, उच्च शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यव्रत साहू, सामान्य प्रशासन एवं जन शिकायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरेंद्र कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देव रंजन कुमार सिंह तथा अन्य विभागों के सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर इसके संचालन में सहयोग दिया.
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