Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में सिर्फ मूल निवासियों को ही मिलेगी सरकारी नौकरियां, बाहरियों को रोकने के लिए सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान

Shivraj Singh Chouhan,madhya pradesh, MP govt: मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के लोगों को सरकारी नौकरी से रोकने के लिए शिवराज सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान किया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलें, इसके लिए कानूनी कदम उठाएंगे. उन्होंने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी,सीएम ने कहा कि कहा कि इसके लिए जरूरी कानून बनाया जाएगा.

शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने 15 अगस्त 2020 के अपने भाषण में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए. बैठक के बाद ही सीएम शिवराज ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां मूल निवासियों को ही मिलेगी. मध्य प्रदेश के संसाधन केवल प्रदेश के बच्चों के लिए ही होंगे.

मेरे प्यारे भांजे-भांजियों! आज से मध्यप्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्यप्रदेश के बच्चों का होगा। सभी शासकीय नौकरियाँ सिर्फ मध्यप्रदेश के बच्चों के लिए ही आरक्षित रहेंगी। हमारा लक्ष्य प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रदेश के उत्थान में सम्मिलित करना है।#MPjobs4MPstudents pic.twitter.com/f0DEkpAvxh

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 18, 2020

सीएम शिवराज के इस ऐलान के बाद उन युवाओं में खुशी का माहौल है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं.हाल ही में प्रदेश में जेल प्रहरी के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना है. इसके लिए भी बड़ी संख्या में युवाओं ने फार्म भरा है. अब तक मध्य प्रदेश सरकार की भर्ती के लिए पूरे देश से आवेदन मांगे जाते थे. इसमें कोई बंदिश नहीं थी, नौकरियों के देशभर से कोई भी आवेदन कर सकता था.

मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 15 अगस्त 2020 के अपने उद्बोधन में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए।@JansamparkMP pic.twitter.com/hJe1cFMPai

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) August 18, 2020

इस ऐलान का सियासी गणित

सीएम शिवराज के ताजा ऐलान को लोग आगामी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं. मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है. हालांकि, ये तय होना बाकी है कि दूसरे राज्यों से आए जो लोग मध्य प्रदेश में रह कर रहे हैं, उनके लिए क्या नियम होंगे. साथ ही नई व्यवस्था कब से लागू होगी. इसका ऐलान नहीं किया गया है. सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि कानून में संसोधन किया जाएगा.

Posted By: Utpal kant