Jharkhand news, Chaibasa news : चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम) : पश्चिमी सिंहभूम जिले में कार्यरत अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के करीब 250 सहायक पुलिस के जवान अपनी मांगाें काे लेकर काेई ठाेस पहल नहीं किये जाने से नाराज हैं. इसे लेकर वे सभी काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे. इसके बाद भी काेई कार्रवाई नहीं हुई, ताे सभी सामूहिक अवकाश पर चले जायेंगे. इसके बाद भी यदि काेई कार्रवाई नहीं की गयी, ताे सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे. इसको लेकर सहायक पुलिस के जवानाें ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है.
सहायक पुलिस कर्मियों की ओर से बुधवार को चाईबासा स्थिति पुलिस लाइन में एक बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में पुलिस अधीक्षक (SP) इंद्रजीत महाथा काे अामंत्रित किया गया था, लेकिन उक्त बैठक में एसपी के माैजूद नहीं रहने के कारण उनकी जगह डीएसपी मुख्यालय बैठक में शामिल हुए. इस दौरान बैठक में जवानों की ओर से अपनी मांगाें से संबंधित एक ज्ञापन भी साैंपा गया. इसमें बताया गया कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में करीब 250 सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गयी है. इनका मानदेय मात्र 10 हजार रुपये है.
उस दाैरान यह कह कर नियुक्त किया गया था कि 3 वर्ष सेवा होने के बाद हम लोगों को झारखंड पुलिस के आरक्षी के पदों पर सीधी नियुक्ति दी जायेगी. जिसका उल्लेख विज्ञापन में साफ उल्लेखित है कि झारखंड पुलिस के आरक्षी के पदों पर सीधी नियुक्ति अधिसूचित नियुक्ति नियमावली 2014 में यथोचित कारवाई अपेक्षित है, लेकिन अब झारखंड सरकार का रवैया हमलोगों के प्रति काफी उदासीन है. इससे सहायक पुलिस कर्मी अपने भविष्य को लेकर काफी चिह्नित हैं.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
Also Read: झारखंड के आदिम जनजाति गांवों की बदलेगी सूरत, खर्च होंगे 5 करोड़ रुपये
इस दौरान सहायक पुलिस कर्मियों ने सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए विरोध करने का फैसला किया है. निर्धारित कार्यक्रम के तहत 4 सितंबर से 6 सितंबर तक काला बिल्ला लगाकर सभी सहायक जवान अपना विराेध प्रदर्शन करेंगे. इसके बाद 7 सितंबर से 14 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे. वहीं, 16 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे.
पुलिस कर्मियों ने कहा कि अगर झारखंड सरकार फिर भी उनकी मांगाें पर कोई विचार नहीं करती है, ताे सभी सहायक पुलिस कर्मी बाध्य होकर राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक का घेराव करेंगे. सहायक पुलिस कर्मियों ने कहा कि जबतक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय सरकार नहीं लेती है, तब तक विरोध जारी रहेगा.
Posted By : Samir Ranjan.
