आवास खाली करने को लेकर डीडीसी व जिप अध्यक्ष में ठनी

चाईबासा में मॉल, फूड कॉर्नर, सिनेमा हॉल खोलने की मिली स्वीकृति

सिविल सर्जन व जिला आपूर्ति पदाधिकारी को शो कॉज, कई नियम पास

चाईबासा : जिला परिषद सभागार में सोमवार को हुई सामान्य बैठक वैसे तो, शांतिपूर्ण ढंग से हुई. मगर, डीडीसी आवास खाली करने की बात पर डीडीसी सह जिला परिषद के सचिव सीपी कश्यप और जिप अध्यक्ष लालमुनी पूर्ति आमने-सामने आ गये. बैठक की कार्रवाई के दौरान जिप अध्यक्ष ने डीडीसी को उनका आवास खाली करने संबंधी मामला उठाया. जल्द आवास खाली करने की बात कही. थोड़ी देर के लिए सदन में इस मुद्दे पर गरमाहट छायी रही. जिप की बैठक में चाईबासा में शॉपिंग मॉल, फूड कॉर्नर, सिनेमा हॉल खोले जाने की स्वीकृति दी गयी. जिला परिषद को प्राप्त सात करोड़ रुपये पेयजलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट लगाने पर खर्च करने का निर्णय लिया गया.

जिला परिषद सदस्यों व प्रखंड प्रमुखों ने अपने-अपने क्षेत्र की योजनाएं स्वीकृति के लिए सदन के समक्ष रखीं. बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण सिविल सर्जन व जिला आपूर्ति पदाधिकारी को शो कॉज किया गया. आगे से किसी अधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर एक दिन के वेतन की कटौती करने का नियम पास किया गया. मौके पर जिप उपाध्यक्ष चांदमणी बालमुचु, विभिन्न प्रखंडों के जिप सदस्य, अधिकारी आदि उपस्थित थे.

जिप अध्यक्ष लालमुनी ने डीडीसी को आवास खाली करने को कहा

बीडीओ नहीं बता रहे क्यों काटा बंदगांव प्रमुख का मानदेय

बंदगांव बीडीओ ने बंदगांव प्रखंड प्रमुख के एक माह के मानदेय की कटौती कर दी है. पिछली जिप की बैठक में यह मुद्दा उठा था. इस संबंध में बीडीओ से जवाब मांगा गया था. बीडीओ ने अब तक इसका जवाब नहीं दिया है. जिस कारण पिछली बैठक में उठे इस मुद्दे का निष्पादन नहीं हुआ. बीडीओ से फिर कारण पूछने का निर्णय लिया गया.

आंगनबाड़ी को एक साल से नहीं मिला चावल

जिप की बैठक में आंगनबाड़ी में चावल नहीं मिलने का मामला उठा. इस पर समाज कल्याण पदाधिकारी स्मृता कुमारी से जवाब मांगा गया. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने सदन को बताया कि सरकार के स्तर पर ही आवंटन नहीं आ रहा है. आंगनबाड़ी सेविकाएं जैसे-तैसे दुकान से उधार लेकर काम चला रही हैं.

गुदड़ी में बिजली पोल गाड़ने की अनियमितता की नहीं हुई जांच

पिछली बैठक में गुदड़ी के लोढ़ाई, गुलीकेरा, डारिया कामरोड़ा में बिजली पोल निर्माण में गड़बड़ी अनियमितता का मामला उठा था. इस मुद्दे पर जांच का आदेश दिया गया था. लेकिन, अब तक जांच नहीं हुई है. जांच कर शीघ्र रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया.

जिप की बैठक में ये हुआ निर्णय

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जिप की सभी बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी

सरकारी आवासों में रह रहे कर्मचारियों के आवास किराया देने की जांच होगी

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