दाखिल-खारिज के सभी मामले 90 दिनों में निष्पादित करें : डीसी

सिमडेगा. समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त कंचन सिंह की अध्यक्षता में राजस्व एवं आंतरिक संसाधन की बैठक हुई. बैठक में सिमडेगा जिला अंतर्गत विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गयी. उत्पाद, परिवहन, मोटरयान, मत्स्य, नगर परिषद, खनन, निबंधन व राज्य कर को लेकर अधिकारियों से राजस्व प्राप्ति की प्रगति की जानकारी ली. उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग वार्षिक लक्ष्य को माहवार विभाजित कर सुनियोजित रणनीति के साथ राजस्व वसूली सुनिश्चित करें. बैठक में अवर निबंधक को निर्देशित किया गया कि पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगा कर विवाह निबंधन को बढ़ावा दें, क्योंकि विवाह प्रमाण पत्र कई शासकीय योजनाओं व दस्तावेजों में आवश्यक होता है. साथ ही उपायुक्त ने अंचलवार लगान व सेस की मांग और वसूली की समीक्षा करते हुए ऑनलाइन दाखिल-खारिज, आपसी व उत्तराधिकारी बंटवारा, ऑनलाइन सीमांकन, ई-रिवेन्यू कोर्ट, परिशोधन पोर्टल, थाना दिवस के मामले, पीएम किसान योजना और सरकारी भूमि के हस्तांतरण से संबंधित कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज के सभी मामलों का निष्पादन 90 दिनों के अंदर कर लें. भूमि मापी से संबंधित विवादों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की मदद से समाधान करने तथा जिले में लंबित 67 भूमि मापी मामलों की स्थिति की जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. परिशोधन पोर्टल पर विशेषकर सिमडेगा अंचल में लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया. अंचलाधिकारियों को ऑपरेटर के भरोसे न रह कर स्वयं लॉगिन कर कार्य करने के निर्देश दिया गया. थाना दिवस अंतर्गत भूमि विवाद से संबंधित मामलों की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने को कहा गया. बैठक में अपर समाहर्ता श्री ज्ञानेन्द्र, एलआरडीसी अरुणा कुमारी समेत सभी अंचलाधिकारी, हल्का कर्मचारी व संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.