Seraikela Kharsawan News : खरसावां खादी पार्क में सात करोड़ की अनियमितता मामले की होगी जांच

सरायकेला.

झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति के सभापति व मझगांव विधायक निरल पूरती के नेतृत्व में समिति सदस्यों सहित सरायकेला पहुंची और स्थानीय परिसदन में विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की. पोटका विधायक संजीव सरदार और मनोहरपुर विधायक जगत मांझी भी बैठक में उपस्थित थे. समिति अध्यक्ष निरल पूरती ने कहा कि विकास योजनाओं का उद्देश्य आम जनता को पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी सेवाएं प्रदान करना है, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को तालमेल और समन्वय बनाये रखना होगा. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए निरल पूरती ने बताया कि खरसावां खादी पार्क में लगभग सात करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की जांच करायी जायेगी. उन्होंने कहा कि खादी पार्क अब सिर्फ खरसावां का नहीं बल्कि राज्य का है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

तय रेट से अधिक मूल्य लेने वाले दुकानदारों की जांच कर कार्रवाई करें

बैठक में वन विभाग को हाथियों के प्रकोप वाले क्षेत्रों में बचाव उपाय लागू करने, वन समिति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाने तथा जनभागीदारी बढ़ाकर पाैधरोपण अभियान को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए. खनन विभाग से अवैध खनन और परिवहन पर सख्त निगरानी रखने और बालू स्टॉक यार्डों का नियमित निरीक्षण करने को कहा गया. उत्पाद विभाग को तय रेट से अधिक मूल्य वसूलने वाले दुकानदारों की जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

आदित्यपुर क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश

समिति ने आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने और नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया. स्वास्थ्य विभाग को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी पात्र लाभुकों को स्वास्थ्य कार्ड से जोड़ने, निजी अस्पतालों में अधिक से अधिक रोगियों के उपचार को सुनिश्चित करने और पीएचसी एवं उपस्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए.

सरायकेला-चाईबासा-चौका मार्ग की होगी मरम्मत

ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों के परिचालन की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा सरायकेला-चाईबासा-चौका मुख्य मार्ग की मरम्मत को सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया गया. साथ ही, अवैध वाहन पार्किंग पर रोक लगाने और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया. पशुपालन विभाग की भी समीक्षा की गई और विकास योजनाओं को समय पर पूरा न करने वाले संविदाकारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए. बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे.