योजनाओं में पारदर्शिता व गुणवत्ता का रखें ख्याल : डीडीसी

ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा संवाददाता, साहिबगंजविकास भवन सभागार में मंगलवार को उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चयनित राष्ट्रीय स्तरीय मॉनिटर (एनएलएम) के आगमन व निरीक्षण की तैयारियों की समीक्षा करना था. गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 (प्रथम चरण) के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की निगरानी व अनुश्रवण के लिए भारत सरकार द्वारा सुभाष कुमार सिन्हा एवं सप्तर्षि रथ को राष्ट्रीय स्तरीय मॉनिटर नियुक्त किया गया है. निरीक्षण दल जिले के पतना, उधवा एवं तालझारी प्रखंडों की पंचायतों का भ्रमण करेगा. निरीक्षण के दौरान मनरेगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटलीकृत भूमि अभिलेख, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, स्वामित्व योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का भौतिक सत्यापन एवं अनुश्रवण किया जायेगा. उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा ने बैठक में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निरीक्षण टीम को प्रत्येक स्तर पर आवश्यक दस्तावेज और सूचनाएं समय पर उपलब्ध करायी जाये. बैठक में अपर समाहर्ता गौतम कुमार भगत, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनिल कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का, जेएसएलपीएस के डीपीएम मार्टिन तारीक, संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के कर्मी उपस्थित रहे. बैठक के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ताकि निरीक्षण के दौरान योजनाओं की प्रभावी प्रस्तुति सुनिश्चित की जा सके.