सुझावों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जायेगी
जिस पर अमल होने के बाद सरकार लेगी फैसला
साहिबगंज : जमीन अधिग्रहण व जमीन की दर निर्धारण को लेकर रैयतों से सुझाव लेने आयी उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक रविवार को विकास भवन सभागार में हुई. जिसमें अपर मुख्य सचिव उदय प्रताप सिंह के साथ रांची से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन, उद्योग निदेशक के रवि कुमार, भूमि सुधार विभाग के निदेशक राजीव रंजन और उप महानिरीक्षक निबंधन दीपेंद्र मणि ठाकुर शामिल थे.
बैठक में राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के साथ ही सभी वर्ग के प्रतिनिधियों से सुझाव लेने के बाद अपर मुख्य सचिव श्री सिंह ने कहा कि रैयतों से मिले सुझाव को रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी जायेगी. जिसके अनुसार से जमीन अधिग्रहण व उसके दर निर्धारण पर विचार-विमर्श के बाद फैसले लिये जायेंगे. जिसमें किसी भी हाल में रैयतों के हित व उनके सुझाव की अनदेखी नहीं की जायेगी. वहीं मौके पर खासमहल जमीन के मुद्दे को छह माह के अंदर नीतिगत तरीके से समाधान निकाल लेने की बात कही. कहा, विकास के क्षेत्र में यह इलाका बहुत आगे जायेगा. बैठक के दौरान गंगा पुल के साथ डोल्फिन बचाव के लिये भी योजना बनाने पर जोर दिया गया.
इसके अलावे सड़क किनारे पेड़ लगाने पर भी बैठक में निर्णय लेने की बात कही. अवसर पर डीसी उमेश प्रसाद सिंह, एसपी सुनील भास्कर, एसडीओ मृत्युंजय वर्णवाल, राजमहल एसडीओ चिंटू, एसी निरंजन कुमार, डीडीसी प्रेमकांत झा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विनय मिश्रा, भूमि सुधार उप समाहर्ता अमित प्रकाश, निबंधन पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारी व आमजन उपस्थित थे.
