देवघर : चार साल पहले केंद्र सरकार ने टीवी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और टीवी जगत के पारदर्शी आंकड़े प्राप्त करने व सिग्नल प्रावाइडर्स की मनमानी रोकने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमन कानून के जरिये सेट टॉप बॉक्स को टीवी का अनिवार्य हिस्सा बना दिया था.
लेकिन, सेट टॉप बाक्स लगाने के नाम पर संताल परगना में करोड़ों का कारोबार होगा. आंकड़ोंपर अगर जायें तो हर जिले में करीब दो करोड़. सूत्रों की मानें तो अधिकांश केबुल ऑपरेटर इस सेटअप बॉक्स को लगाने के एवज में कोई रसीद नहीं दे रहे हैं.
उपभोक्ताओं व सेल टैक्स विभाग को अंधेरे में रख कर कारोबार किया जा रहा है. ऑपरेटर इस बॉक्स के एवज में अलग अलग जगहों पर अलग अलग राशि वसूल रहे हैं. कहीं 1200 तो कहीं 1400 तो कहीं 1500 रुपया. मनमानी राशि वसूले जाने के कारण उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं. कुछ जगहों पर उपभोक्ताओं काे बाद में रसीद देने का वादा किया जा रहा है.
कई इलाकों में नहीं चल रहे चैनल
मालूम हो कि 31 दिसंबर के बाद से देश भर में केबल टीवी द्वारा सीधा प्रसारण नहीं हो रहा है. इसके लिए उपभोक्ताअों को टीवी के साथ सेट टॉप बाक्स लगाना जरूरी बताते हुए अनिवार्य किये जाने की घोषणा की गयी है. घोषणा के बाद ही शहरी क्षेत्र के केबल संचालकों ने पहली जनवरी से अपने उपभोक्ताअों के टीवी पर होने वाले प्रसारण पर रोक लगा रखी है. जिन लोगों ने सेट टॉप बाक्स की कीमत अदा की, उनके यहां प्रसारण चालू हो गया है.
क्या है कानून
कोई भी उपभोक्ता बाजार से कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसके बदले कंपनी के प्रतनिधि या व्यवसायी पक्का बिल का भुगतान करने के साथ वारंटी व गारंट देते हैं. यदि किसी कारण कंपनी का प्रोडक्ट खराब हो गया तो उपभोक्ता इंस्योरेंस क्लेम व रिप्लेसमेंट का दावा पक्के बिल के आधार पर करते हैं. पक्के बिल के अभाव में उपभोक्ता दावा करने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं.
क्या कहते हैं केबुल ऑपरेटर
साहिबगंज के केबुल ऑपरेटर रामप्रवेश यादव का कहना है कि शहर में कुल 6500 उपभोक्ता हैं. करीब 650 उपभोक्ताओं को सेटअप बॉक्स उपलब्ध करा दिया गया है. 1500 रुपये का रसीद भी दिया गया है. सरकार के नियम के अनुसार ही बॉक्स की बिक्री की जा रही है.
