रांची : झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर रोजगार दिलाने के लिए बेरोजगार युवा इन दिनों सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं. पांच सितंबर से लगातार यह अभियान चल रहा है. ट्विटर पर चल रहे इस अभियान में लाखों लोग जुट रहे हैं. इन युवाओं का मानना है कि हेमंत सरकार ने पांच लाख नियुक्तियों का वादा किया, लेकिन यह धीरे-धीरे फेल होता गया. युवाओं का संगठन पांच सितंबर को कंडक्ट जेपीएससी जेएसएससी (conductjpscjssc) सात व आठ सितंबर को हेमंत सरकार रोजगार दो (HemantsarkarRozgarDo) और 15 सितंबर को जागो जेपीएससी जेएसएससी (jagojpscjssc) आदि के नाम से ट्विटर पर सरकार से रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं. साथ ही अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं.
इस अभियान में बताया जा रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2015 की प्रारंभिक परीक्षा हुई. फिर सरकार द्वारा रद्द कर दी गयी. पुन: इस नियुक्ति के लिए 2019 में फॉर्म भरवाया गया. लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी परीक्षा के संबंध में कोई बताने वाला नहीं है. इसी तरह पंचायत सचिव परीक्षा तीन वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक पूरी नहीं हो पायी है. जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया गया, लेकिन एक वर्ष बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है. जेपीएससी द्वारा छठी सिविल सेवा परीक्षा के विवाद के बाद सरकार ने सातवीं, आठवीं व नौवीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए कमेटी बनायी है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई.
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जेटेट के बाद भी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है. जेटेट उत्तीर्ण सर्टिफिकेट की मान्यता अवधि भी समाप्त हो रही है. छह साल से जूनियर इंजीनियर और डिप्लोमा स्तर की एक भी बहाली नहीं हो पायी है. इसी प्रकार एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, एएनएम, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है. युवाओं का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं है और उनकी उम्र बढ़ती जा रही है. ट्विटर के माध्यम से अब युवा 18 सितंबर को जेएसएससी एग्जाम डेट (jssccglexamdate) और 21 सितंबर 2020 को जेएसएससी रिजल्ट (jsscresults) के तहत अभियान चलायेंगे, ताकि सरकार का ध्यान इसो ओर कृष्ट करा सकें. लगातार ट्रेंड कर रहा है अभियान
लाखों युवा सहित राज्य के लोग इससे जुड़ रहे हैं और यह लगातार ट्रेंड कर रहा है. युवा सोशल मीडिया पर राज्य के दो नियोक्ता संस्था झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समय पर नियुक्ति नहीं होने से रोजगार की समस्या उत्पन्न होने की बात भी कह रहे हैं. लगभग हर नियुक्ति पंचवर्षीय योजना में चल जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है
Post by : Pritish Sahay
