Jharkhand News, Ranchi News, रांची : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी, 2021 से शुरू हो रहा है. इसके लिए झारखंड के कई मंत्रियों को सरकार का पक्ष रखने के लिए जिम्मेवारी सौंपी गयी है. इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है.
बजट सत्र में इन मंत्रियों को मिली जिम्मेवारी
झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को गृह, कारा एवं अापदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन रहित), मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवलाय एवं निगरानी विभाग व विधि विभाग की जिम्मेवारी दी गयी है. बजट सत्र में इन विभागों के आये प्रश्नों का जवाब मंत्री आलमगीर आलम देंगे.
इसके अलावा मंत्री चंपई सोरेन को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग व ऊर्जा विभाग की जिम्मेवारी मिली है. वहीं मंत्री जोबा मांझी को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग से जुड़े प्रश्नों का जवाब देना है.
मंत्री बादल पत्रलेख को खान एवं भूतत्व विभाग, पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग से जुड़े प्रश्नों का जवाब देना होगा. इसके अलावा मंत्री मिथिलेश ठाकुर को जल संसाधन विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, उद्योग विभाग व सूचना एवं जन संपर्क विभाग से संबंधित सवालों पर जवाब देने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है.
बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी, 2021 से 23 मार्च, 2021 तक चलेगा. इस दौरान 3 मार्च, 2021 को हेमंत सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगे. बजट सत्र के पहले दिन यानी 26 फरवरी को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का बजट अभिभाषण होगा. बजट सत्र के दौरान 16 कार्यदिवस होंगे वहीं 10 दिनो का अवकाश भी रहेगा.
