SIR in Jharkhand : झारखंड में विशेष सारणी पुनरीक्षण (एसआइआर) से पहले राज्य की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर सुधार का काम जारी है. यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीइओ) के रवि कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं को विगत एसआइआर की सूची से जोड़ने (मैपिंग) का कार्य तेजी से चल रहा है. अब तक 1.61 करोड़ से अधिक मतदाताओं की पैतृक मैपिंग की जा चुकी है. पैतृक मैपिंग के दौरान अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत और एक से अधिक स्थान पर सूचीबद्ध श्रेणी के 12 लाख नामों को हटाने की संभावित सूची में चिह्नित किया गया है. जिससे अंतिम मतदाता सूची शुद्ध और अद्यतन रह सके.
इआरओ और सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
सीइओ ने मंगलवार को निर्वाचन सदन से कम पैतृक मैपिंग करने वाले विधानसभा क्षेत्रों के इआरओ और सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे कई मतदाता हैं, जो अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर आये हैं या जिनका नाम पिछले एसआइआर के रिकॉर्ड से मिल नहीं पा रहा है. उन्होंने ऐसे मतदाताओं की पैतृक मैपिंग भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की सहायता लेकर करने का निर्देश दिया. इसके अलावा राज्य के मूल मतदाताओं की मैपिंग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड की वेबसाइट के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए कहा गया.
संतोषजनक प्रदर्शन करनेवाले बीएलओ को ट्रेनिंग दें
सीइओ ने कहा कि जिन बीएलओ ( मतदान क्षेत्र स्तर अधिकारी) का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, उन्हें चिह्नित कर बैचवार ट्रेनिंग दी जाये. कहा कि मतदाताओं को पैतृक मैपिंग की प्रक्रिया की जानकारी देना अनिवार्य है. जिन बीएलओ को पुरानी एसआइआर सूची में नाम खोजने में कठिनाई हो रही है, वह अपने जिला मुख्यालय के हेल्पडेस्क मैनेजर से सहायता लें. उन्होंने इआरओ और उपनिर्वाचन पदाधिकारियों को बीएलओ को स्थल पर होनेवाली कठिनाइयों के समाधान में सहयोग करने का निर्देश दिया.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
एएसडी सूची से अनिवार्य मिलान करने का निर्देश
श्री रविकुमार ने पैतृक मैपिंग करते समय एएसडी (एबसेंट, शिफ्टेड व डेथ) सूची से अनिवार्य मिलान करने का निर्देश दिया. कहा कि जितनी अधिक पैतृक मैपिंग अभी होगी, आनेवाले एसआइआर के दौरान उतने कम मतदाताओं को दस्तावेज जमा करना होगा. जिससे प्रक्रिया सुगम होगी. सीइओ ने अधिकारियों को एसआइआर के दौरान किसी भी योग्य मतदाता को सूची से वंचित नहीं होने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया.
