रांची : झारखंड हाईकोर्ट में कल शेल कंपनियों में निवेश मामले में सुनवाई हुई. जहां प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने शपथ पत्र दायर किया. उन्होंने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए पब्लिक के टैक्स के पैसे उड़ा रही है.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि आरटीआइ में मिली जानकारी के अनुसार, वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल को राज्य सरकार की अोर से पैरवी करने के लिए प्रति बहस 22 लाख रुपये भुगतान किया जा रहा है. झारखंड हाइकोर्ट में कपिल सिब्बल अब तक सात बार ( 13 मई, 17 मई, 19 मई, 24 मई, एक जून, तीन जून 30 जून 2022) बहस कर चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दो तिथियों में बहस की है. हाइकोर्ट में अब तक की बहस के लिए 1.54 करोड़ रुपये की फीस कपिल सिब्बल की हो चुकी है. यह जानकारी सूचनाधिकार के तहत प्राप्त की गयी है.
प्रार्थी ने सुरेश नागरे से संबंधित एक प्राथमिकी का जिक्र करते हुए कहा है कि सुरेश नागरे सीएम के भाई बसंत सोरेन का रिश्तेदार है. इकोनॉमिक अॉफेंसेस विंग डिफेंस कॉलोनी, नयी दिल्ली में उसके खिलाफ मामला दर्ज है. एक अक्तूबर 2018 को एक बिजनेसमैन से बालू का ठेका दिलाने के नाम पर 39.29 करोड़ रुपये ठगने का आरोप लगाया गया है. यह मामला बताता है कि हेमंत सोरेन का परिवार वर्षों से बालू के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है.
सीएम श्री सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज कुमार मिश्र की पत्नी रीता मिश्र के नाम पर वर्ष 2021 में माइनिंग लीज दी गयी है, जो आज भी कार्यरत है. सरकारी जमीन के मामले में भी प्रार्थी ने आरटीआइ के तहत जानकारी मांगी है. मेसर्स नीलम कंस्ट्रक्शन के बारे में सरकार ने कहा है कि उसे वर्क अॉर्डर नहीं दिया गया है, जबकि 28 फरवरी 2022 को कार्यादेश दिया गया है. जब मामला प्रकाश में आया, तो आनन-फानन में कार्यादेश को रद्द कर दिया गया.
22 लाख रुपये सरकार कर रही है खर्च
अब तक 1.54 करोड़ रुपये फीस हो चुकी है वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल की
पूरक शपथ पत्र दायर कर प्रार्थी ने राज्य सरकार व मुख्यमंत्री के करीबियों पर लगाये गये गंभीर आरोप
Posted By: Sameer Oraon
