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मनरेगा मजदूरों को समय पर हो भुगतान, ग्रामीण विकास विभाग सचिव ने अधिकारियों को दिये निर्देश

By Prabhat khabar Digital
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Jharkhand news, Ranchi news : रांची : मनरेगा एवं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्य प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई. ग्रामीण विकास विभाग की प्रधान सचिव आराधना पटनायक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गयी. इस दौरान कई आवश्यक दिशा- निर्देश भी दिये गये. साथ ही मजदूरों के मनरेगा योजना के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए कार्य की एवज में मजदूरी भुगतान ससमय करने पर जोर दिया गया. समीक्षा बैठक में मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी समेत राज्य के सभी डीडीसी, एमआईएस नोडल ऑफिसर पंकज राणा एवं अन्य शामिल थे.

समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए माकूल व्यवस्था की गयी है. ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार ने यह जिम्मेवारी सोशल ऑडिट यूनिट को सौंपी, ताकि वह 'काम की मांग बोले मजदूर' अभियान के माध्यम से करवाएं और यह प्रक्रिया लगातार संचालित करने का निर्देश दिया गया. वहीं, अनुमोदित मानव दिवस लक्ष्य के खिलाफ शत-प्रतिशत मानव दिवस सृजन करने पर भी जोर दिया गया.

मनरेगा के तहत चल रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए प्रधान सचिव ने उप विकास आयुक्तों से लक्ष्य, अब तक किये गये कार्य और योजनाओं के पूर्ण करने में आ रही बाधा को खुद स्थल भ्रमण कर हल करने को कहा.

रिजेक्ट ट्रांजेक्शन कि समीक्षा करते हुए सचिव ने कही कि मनरेगा सॉफ्ट में परिलक्षित प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 -21 में कतिपय कारणों से रिजेक्ट हुए ट्रांजैक्शन में लगभग 65 प्रतिशत ट्रांजैक्शन का एफटीओ सजन नहीं हो पाया है. इसके कारण ससमय दोबारा एफटीओ सर्जन नहीं होने के कारण मजदूरों को ससमय मजदूरी नहीं मिलने का एक मुख्य कारण है. इसके अतिरिक्त पीएफएमएस के स्तर से रिजेक्टेड हुए मजदूरों के सभी खातों में सुधार कराने का निर्देश दिया गया.

समीक्षा के क्रम में नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत टीसीबी, फील्ड बंड आदि के संबंध में सचिव द्वारा बताया गया कि जल संचयन के लिए यह सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है. योजना के तहत बरसात के पानी को संरक्षित करना है तथा टीसीबी के माध्यम से भूमि की नमी एवं तरलता को बनाये रखना है. इस योजना के तहत दिये गये लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिये गये.

इसी क्रम में निर्देशित किया गया कि किये जा रहे सभी कार्यों का धरातल पर उचित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण आवश्यक है, ताकि कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत ना आये. उन्होंने सभी प्रखंड के सीनियर अधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सभी एक्टिव साईट एवं मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों का निरंतर मॉनिटरिंग करने के लिए निदेशित किया. उन्होंने कहा कि आमजनों के हित के लिए संचालित योजनाओं को धरातल पर सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है. इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रयासरत रहने के लिए निर्देश दिये गये. सचिव द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों को सप्ताह में 2 दिन क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का औचक निरीक्षण का निर्देश दिया, ताकि वास्तविकता जान सके तथा कमियां पायी जाये उसका समाधान भी कर सके.

Posted By : Samir Ranjan.

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