शिक्षा विभाग के दावों के उलट झारखंड के शिक्षक कर रहे गैर शैक्षणिक कार्य, नहीं करने पर हो रही कार्रवाई

झारखंड के छह जिलों में इस संबंध में पिछले दिनों पत्र जारी किया गया है. जिलों में कहीं शिक्षकों के वेतन, तो कहीं छुट्टी पर रोक लगा दी गयी है. गैर शैक्षणिक कार्यों को तय समय पर पूरा करने को कहा गया है.

Jharkhand News: शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त कर दिया गया है. विभाग द्वारा विधानसभा में पूछे गये एक सवाल के जवाब में शिक्षा विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी. दूसरी तरफ गत 17 दिसंबर को ही कोडरमा में शिक्षकों को राशन कार्ड सत्यापन के काम में लगाने का आदेश जारी किया गया. कई जिलों में गैर शैक्षणिक कार्य पूरे नहीं करने के लिए शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है.

राज्य के छह जिलों में इस संबंध में पिछले दिनों पत्र जारी किया गया है. जिलों में कहीं शिक्षकों के वेतन, तो कहीं छुट्टी पर रोक लगा दी गयी है. गैर शैक्षणिक कार्यों को तय समय पर पूरा करने को कहा गया है. इसके बाद ही पूरा वेतन देने का निर्देश दिया गया है. इन जिलों में जाति प्रमाण पत्र बनाने, कल्याण विभाग के पोर्टल पर विद्यार्थियों की जानकारी अपलोड करने का कार्य समय पर नहीं होने के कारण शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है.

शिक्षा विभाग द्वारा विधानसभा में दी गयी जानकारी :

शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को विधानसभा में दी गयी जानकारी के अनुसार इस संबंध में वर्ष 2015 में ही मुख्य सचिव के स्तर से पत्र जारी किया गया था, जो प्रभावी है. इसके अलावा शिक्षा विभाग के स्तर से भी इस वर्ष 20 अक्तूबर और सात दिसंबर को पत्र जारी हुआ था.

गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए की गयी कार्रवाई

गढ़वा :

डीइओ कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा है कि कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यार्थियों का अभियान चला कर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने व अन्य कार्यों के लिए समय पर प्रतिवेदन समर्पित करने में रुचि नहीं ले रहे हैं. इस कारण विभागीय कार्यों में कठिनाई हो रही है.बिना स्वीकृति के आवेदन देकर प्रधानाध्यापक अवकाश पर चले जाते हैं. ऐसे में उन्हें अवकाश नहीं िदया जायेगा.

दुमका : जिला के गोपीकांदर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर विद्यार्थियों का डाटा अपलोड नहीं करने के कारण प्रखंड के शिक्षकों के दिसंबर के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गयी है. 90 फीसदी डाटा इंट्री का कार्य पूरा होने पर वेतन भुगतान किया जायेगा.

जामताड़ा: जाति प्रमाण पत्र, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में अब तक अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है. जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 25 दिसंबर तक शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं करने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिसंबर का वेतन नहीं दिया जायेगा.

चतरा: चतरा में जाति प्रमाण पत्र बनाने, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने को लेकर 29 दिसंबर तक अवकाश रद्द कर दिया गया है.

धनबाद: विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं होने की स्थिति में 10 दिनों का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया गया था. पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया था.

गुमला : प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं करने के आरोप में 295 विद्यालय के प्रधानाध्यापक के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गयी है. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से पत्र जारी किया गया है.