रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को सदन में कहा कि राज्य सरकार आदिवासी-मूलवासी को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है़ स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे़ अभी कदम बढ़ाया है़ राज्य सरकार नियोजन नीति भी बनायेगी, स्थानीय नीति भी बनायेगी़ मुख्यमंत्री श्री सोरेन निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत बहाल किये जाने के प्रावधान पर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे़ सदन में विपक्षी भाजपा, आजसू के सुदेश कुमार महतो के साथ सत्ता पक्ष के बंधु तिर्की का कहना था कि स्थानीय कौन है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है़.
विपक्ष के सवालों पर सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए सीएम ने कहा कि पूरे देश में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है़ राज्य सरकार भी चाहती है कि लोगों को उनका हक मिले़ केंद्र के पास जातीय जनगणना का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है़ मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री को मेल भेज कर सर्वदलीय टीम के साथ मिलने का समय मांगा है़ 12 से 20 तारीख तक समय मांगा गया है़
सीएम ने विपक्ष को भी न्योता दिया कि वह भी प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए साथ चले़ं इधर सरकार की ओर से बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नौ सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर जातिगत जनगणना के लिए मांग पत्र सौंपेगा़ सरना धर्म कोड को जनगणना के कॉलम में जोड़ने की भी मांग सर्वदलीय टीम की ओर से प्रधानमंंत्री से की जा सकती है.
Posted By : Sameer Oraon
