झारखंड में 19 दिसंबर को निकाय चुनाव कराने के प्रस्ताव को गवर्नर की मंजूरी, पर बदल भी सकती है यह तिथि

Updated at : 22 Nov 2022 6:55 AM (IST)
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झारखंड में 19 दिसंबर को निकाय चुनाव कराने के प्रस्ताव को गवर्नर की मंजूरी, पर बदल भी सकती है यह तिथि

राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. सरकार ने 19 दिसंबर को मतदान कराने का प्रस्ताव भेजा था. संभावना जतायी जा रही है कि राज्य सरकार मंगलवार को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकती है.

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राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. सरकार ने 19 दिसंबर को मतदान कराने का प्रस्ताव भेजा था. संभावना जतायी जा रही है कि राज्य सरकार मंगलवार को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकती है. नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करेगा. इस बीच खबर यह भी है कि रांची में मेयर पद के आरक्षण के विवाद को लेकर सरकार चुनाव की तिथि बदल भी सकती है.

गौरतलब है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में राज्य के सभी 48 नगर निकायों में मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के लिए मतदान होगा. एक ही चरण में सभी नौ नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पालिका में मतदान होगा. 29 दिसंबर को राज्य सरकार की तीसरी वर्षगांठ के पूर्व नगर निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली जायेगी.

राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली है तैयारी :

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है. निकायों में मतदाता सूची व आरक्षण रोस्टर का प्रकाशन, वार्डों का परिसीमन, मतदान केंद्रों और स्ट्रांग रूम का गठन किया जा चुका है. चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का आकलन कर आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स का बंदोबस्त कर लिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग डीसी व एसएसपी से तैयारी का जायजा ले रहे हैं.

हो रहा है मंथन

सरकार निकाय चुनाव की प्रस्तावित तिथि में बदलाव करने पर भी विचार कर रही है. कुछ निकायों में महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण के मामले पर विभिन्न संगठनों ने सरकार के पास अपनी बातें रखी हैं. ऐसे में सरकार पूरे मामले को देख रही है. इस पर भी मंथन किया जा रहा है कि अगर 31 दिसंबर के पहले चुनाव नहीं कराया गया, तो चुनाव का पेंच लंबा फंस सकता है. जानकारों का कहना है कि 31 दिसंबर तक मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराया जा सकेगा, लेकिन, इसके बाद एक जनवरी से नयी मतदाता सूची पर चुनाव कराना पड़ेगा.

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