रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि झारखंड राज्य निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार है और यहां उद्यमियों का स्वागत है. उन्होंने दिल्ली में आयोजित निवेशक सम्मेलन के पहले दिन उद्यमियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया. शुक्रवार को दिल्ली के होटल ताज में सम्मेलन के पूर्व सीएम ने देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स, होंडा, मारुति सुजूकी , हुंडई मोटर्स समेत अन्य कंपनियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग की. बैठक में राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी इ-व्हीकल नीति के प्रारूप को भी उद्यमियों के समक्ष रखा गया.
उद्यमियों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि झारखंड असीम संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से संपन्न राज्य है. यहां की आबादी का बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों का है. अगर उद्यमी साथी इन समुदायों के लिए रोजगार में प्रावधान करते हैं, तो सरकार नीति में अन्य प्रोत्साहनों का भी समावेश करेगी. झारखंड के लोग बहुत मेहनती हैं. ऐसे में उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. साथ ही, हमारा राज्य नयी ऊंचाइयों को छू सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा मुझे विश्वास है कि नयी नीति झारखंड के कुशल मानव संसाधन के लिए रोजगार सृजन में मदद करेगी.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति आपके सामने प्रस्तुत की गयी है. इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य के वाहन हैं. इस सेक्टर में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता. आजादी के बाद से झारखंड में ही सबसे बड़े संयंत्र और इकाइयां स्थापित की गयी हैं. बहुत सारे अवसर आये, लेकिन उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो सका. हम इस परिदृश्य को बदलना चाहते हैं.
उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के दायरे, इस क्षेत्र के लिए राज्य के दृष्टिकोण और इलेक्ट्रिक वाहन कलस्टर स्थापित करने की सरकार की प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने निवेशकों को प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन और प्रावधानों के बारे में बताया.
उन्होंने कहा सरकार कंपनियों को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट देने जा रही है. साथ ही, जो कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में ईवी नीति के लांच होने के बाद से पहले दो वर्षों के भीतर निवेश करती हैं, उन्हें जियाडा द्वारा 50% अनुदान पर भूमि उपलब्ध कराया जायेगा. एमएसएमई को लेकर सात साल के लिए जीएसटी पर 100% प्रोत्साहन, जबकि बड़े और वृहत उद्योगों के लिए क्रमशः नौ और 13 वर्ष के लिए छूट का प्रावधान है.
इसके अतिरिक्त वाहन पंजीकरण शुल्क से 100% और रोड टैक्स में 100% छूट का प्रस्ताव है. बिजनेस टू गवर्मेंट(बीटूजी) मीटिंग में सीएम ने टाटा ग्रुप के अधिकारियों से पूछा कि वे झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्लांट क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं, जबकि टाटा मोटर्स का अपना प्लांट है. ऐसे में इवी का प्लांट भी शुरू किया जायेगा तो सरकार पूरा सहयोग करेगी.
बिज़नेस टू गवर्नमेंट मीटिंग (बीटूजी) में मुख्यमंत्री ने टाटा समूह, हुंडई मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी, डालमिया सीमेंट, एनटीपीसी, सेल, गेल और वेदांता के शीर्ष नेतृत्व के साथ भाग लिया. इस दौरान स्टील, ऑटोमोबाइल, ई- व्हीकल, सीमेंट, पावर, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में निवेश को लेकर चर्चा की गयी. बीटूजी बैठक के दौरान डालमिया सीमेंट समूह ने राज्य में 500 करोड़ रुपये निवेश करने की सहमति जतायी है. रात में सीएम ने उद्यमियों को डिनर पर भी आमंत्रित किया.
Posted By : Sameer Oraon
