रांची : राज्यभर में नियम विरुद्ध व गैर कानूनी तरीके से आदिवासी जमीन के हुए हस्तांतरण की जांच होगी़ विधानसभा की विशेष जांच कमेटी राज्यभर में ऐसी जमीन की जांच करेगी़. ऐसी जमीन को चिह्नित करने के लिए उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी जायेगी़. सत्ता पक्ष के विधायक लोबिन हेंब्रम के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को सदन में कहा कि आदिवासी जमीन का हस्तांतरण हुआ है़ जमीन हस्तांतरण का प्रावधान है़, लेकिन यह गलत तरीके से हुआ़ आदिवासी जमीन पर कब्जा किया गया है़.
गैरकानूनी तरीके से आदिवासी जमीन पर घर बना लिये गये हैं. गलत दस्तावेज के सहारे जमीन ली गयी है. मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि सरकार गंभीर है और इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए़
उन्होंने कहा कि विधानसभा की कमेटी इसकी जांच करेगी़ झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम ने सदन में अल्पसूचित के तहत पूछा था कि आजादी के बाद से सीएनटी-एसपीटी एक्ट के रहते जमीन हस्तांतरित की गयी.
श्री हेंब्रम का कहना था कि आदिवासी-मूलवासी को बचाने के लिए राज्य बना था़, लेकिन ये लोग उजड़ रहे हैं. आदिवासी-मूलवासी खोजने पर भी नहीं मिलेंगे़ झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी का कहना था कि व्यापक प्रश्न है़ सभी डीसी से रिपोर्ट मांगी जाये कि कितनी जमीन हस्तांतरित हुई और इसकी समीक्षा हो जाये़ विधायक प्रदीप यादव का कहना था कि कड़े कानून के रहते हुए यह सब कुछ हो रहा है़ यह महत्वपूर्ण सवाल है़ सदन में इसके बाद मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने इस विषय पर सरकार की ओर से पक्ष रखा़
Posted By : Sameer Oraon
