झारखंड में लक्ष्य के अनुरूप शराब नहीं बेच पायी चयनित एजेंसी, 44 दिन में चाहिए 703 करोड़

झारखंड में पिछले वर्ष नयी उत्पाद नीति लागू की गयी थी. इसके तहत एक वर्ष के लिए 2500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था. नयी नीति के तहत अप्रैल 2022 के बदले मई से शराब की बिक्री शुरू हुई, इस कारण राजस्व का लक्ष्य घटा कर 2500 से 2310 करोड़ कर दिया गया.

वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त होने में मात्र 44 दिन बचे हैं, लेकिन राज्य में शराब के खुदरा कारोबार के लिए चयनित प्लेसमेंट एजेंसी तय लक्ष्य के मुताबिक शराब नहीं बेच पायी है. एजेंसी 24 में से 11 जिलों में शराब बचने में तय लक्ष्य से पीछे है. इस वजह से राजस्व का संग्रह भी लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पाया है. राज्य सरकार ने 31 मार्च तक शराब की बिक्री से 2310 करोड़ का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक 1607 करोड़ का ही राजस्व मिला है. यानी लक्ष्य को पाने के लिए बाकी बचे 44 दिनों में 703 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करना होगा.