झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी को, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार की शाम चार बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी.

Jharkhand Cabinet Meeting: रांची-झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी (बुधवार) को होगी. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी. शाम चार बजे से बैठक शुरू होगी. इसमें जनहित के कई प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद मुहर लगाएगी. झारखंड के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.

पिछली कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली थी हरी झंडी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में पिछली कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की बैठक हुई थी. इसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी थी. मंत्रिपरिषद ने राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात दी थी. झारखंड के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी. चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था. दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए एआईए के साथ एमओयू, केस आईओ (अनुसंधानकर्ता) को मोबाइल देने, झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गयी थी. ज्ञानोदय योजना के तहत मीडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया था. कुल 18 प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी मिली थी.

हेमंत सोरेन सरकार ने दी थी राज्यकर्मियों को बड़ी सौगात

पिछली कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी दी थी झारखंड में कार्यरत, सेवानिवृत्त कर्मियों, पदाधिकारियों की स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रस्ताव 31.7.2023 को पारित हुआ था. राज्यकर्मियों ने इसके लिए आवेदन दिया है, लेकिन कई त्रुटियां रह गयी थीं, जिन्हें संशोधित किया गया है. इसके तहत पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज के खर्च की सीमा रखी गयी है. अब इस योजना के तहत राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्य, राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी भी शामिल किए गए हैं. सेवानिवृत्त कर्मी, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मी, राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड-निगमों के कर्मी, राजकीय विश्वविद्यालय एवं उनके अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मी शामिल होंगे.