झारखंड कैबिनेट ने लिया लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1008 आवास बनाने का फैसला, जानें अन्य मह्त्वपूर्ण फैसले के बारे में

jharkhand news : झारखंड कैबिनेट ने लिया लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1008 आवास बनाने का फैसला

रांची : कैबिनेट ने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लाइट हाउस योजना की स्वीकृति दी. इस योजना के तहत राज्य में 1008 आवासों का निर्माण कराया जायेगा. बैठक में राज्य सरकार को होटल अशोक का 98.21 प्रतिशत शेयर खरीदने की अनुमति दी गयी. कैबिनेट ने होटल अशोक का शेयर खरीदने के लिए12.89 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी.

साथ ही होटल के कर्मचारियों को वीआरएस का लाभ देने के लिए 9.83 करोड़ के खर्च की स्वीकृति दी. आइटीडीसी और बीटीडीसी के पास होटल के 98.21 प्रतिशत शेयर है. कैबिनेट ने लाख उत्पादन के सहारे किसानों की आय में सालाना 5200 रुपये की वृद्धि के लिए लाह उत्पादन योजना की स्वीकृति दी. इस योजना के तहत वन विभाग के सभी प्रमंडलों में पेड़ों पर वन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लाह उत्पादन योजना को संचालित किया जायेगा.

कैबिनेट ने राज्य में दवाइयों के मूल्य को नियंत्रित रखने के लिए प्राइस मोनिटरिंग यूनिट के गठन की स्वीकृति दी. इसका काम यह देखना होगा कि राज्य में दवाएं निर्धारित मूल्य पर बिक रही हैं या नहीं. यह संस्था दवाओं का मूल्य निर्धारित नहीं करेगी. कैबिनेट ने क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के संशोधित नियमावली को मंजूर किया. इसके तहत अब जमीन का अधिग्रहण कर उसे विकसित करने के बदले जमीन लेकर विकसित किया जायेगा. इस प्रणाली से जमीन पर उसके मालिक का ही अधिकार बना रहेगा.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

धुनिया(कैबर) को पिछड़ी जाति में शामिल करने का फैसला.

राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पद 1517 के बदले 1460 होगा. इस संवर्ग के लिए 39 नये पद सृजित किये गये हैं और 96 को समाप्त किया गया है.

अमिताभ चौधरी के जेपीएससी अध्यक्ष बनने की घटनोत्तर स्वीकृति.

विधान सभा के विशेष सत्र के सत्रावसान की घटनोत्तर स्वीकृति.

नोमिनेशन पर सीएम सचिवालय में इपीबीएक्स लगाने का काम दिया जायेगा.

वृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल के गठन की स्वीकृति.

एमवीआइ नियुक्ति, प्रोन्नति नियमावली 2020 मंजूर.

26 सितंबर 2995 को जमशेदपुर शराब कांड में मृतकों के आश्रितों को मिली नौकरी पर घटनोत्तर स्वीकृति.

ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के मामले पर जिला स्तरीय समिति फैसला करेगी.

औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग नियुक्त प्रोन्नति नियमावली मंजूर.

21 ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं के लिए नाबार्ड से 199.26 करोड़ कर्ज लिया जायेगा.

गेतलसूद डैम का गेट व बांध की मरम्मत के लिए 10.58 करोड़ स्वीकृत.

कैश वैन परिचालन के लिए निजी सुरक्षा नियमावली मंजूर.

एनआइए के धुर्वा स्थित थाने का क्षेत्राधिकार पूरा राज्य होगा.

क्षेत्रीय अभिलेखागार को राज्य अभिलेखागार बनाने का फैसला .

बरहेट- साहेबगंज ट्रांसमिशन लाइन और उससे जुड़े काम के लिए 70.64 करोड़ मंजूर.

वाटर टैक्स और वाटर कनेक्शन रूल 2020 मंजूर.

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लिए जेसीएफ से 10 करोड़ कर्ज लेंगे.

पीपीपी मोड पर बस टर्मिनल के विकास की स्वीकृति.

वाणिज्यकर में कार्यरत टीसीएस को अवधि विस्तार और इस पर 4.25 के खर्च की स्वीकृति.

नलकूल मरम्मत के लिए जेसीएफ से 16.53 करोड़ कर्ज लेने की स्वीकृति.

टेंडर के माध्यम से पोषाहार बनानेवाले के चुनाव करने का फैसला.

ड्राइवर अनिल श्रीवास्तव की सेवा नियमित करने का फैसला.

एनसीसी में नौ सेवा इकाई की स्थापना होगी.

Posted by : Sameer Oraon