रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को बजट सत्र में कहा कि एसटी-एससी को लोन मिले, इसके लिए सरकार गंभीर है़ राज्य में एसटी-एससी वर्ग की आबादी 50 प्रतिशत है़ राज्य के 50 प्रतिशत लोगों को बैंक का सपोर्ट नहीं मिले. बैंक एसटी-एससी को लोन न दे, तो यह दुखद है़ संभ्रांत लोागों को 50 करोड़, 100 करोड़ और हजार करोड़ का लोन देते है़ं.
लेकिन किसान और मजदूर को पढ़ाई के लिए लोन लेने में भी दिक्कत है़ एसटी-एससी डिफॉल्टर भी नहीं होते है़ं झामुमो विधायक दीपक बिरुआ ने सदन में ध्यानाकर्षण के तहत मामला लाते हुए कहा कि एसटी-एससी कर्मियों को मात्र पांच वर्षों के लिए गृह निर्माण का लोन दिया जा रहा है़ वहीं दूसरे वर्गों को गृह निर्माण के लिए 15 से 20 वर्षों का लोन मिलता है़
मुख्यमंत्री ने मामले में कहा कि एसएलबीसी की बैठक में बात हुई है़ बैंक के लोगों को गंभीरता से लेने के लिए कहा गया है़ विधायक श्री बिरुआ का कहना था कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट के 69 में संशोधन हुआ है़ इस मामले में हाइकोर्ट का भी निर्णय आया है़ महाधिवक्ता ने भी राय दी है कि एसटी-एससी को ऋण देने में कोई परेशानी नहीं है़ मंत्री जोबा मांझी का कहना था कि सरकार के पास यह मामला विचाराधीन है़
सरकार महाधिवक्ता से परामर्श ले रही है, इस पर विधायक श्री बिरुआ का कहना था कि अब क्या परामर्श लेना है़ महाधिवक्ता का परामर्श तो लिया जा चुका है़ मंत्री का कहना था कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में पांच वर्षों के लिए जमीन बंधक रखने का प्रावधान है़ टीएससी में सहमति के बाद संशोधन होगा़ इसके बाद मामला कैबिनेट में आयेगा़ विधायक बिरुआ ने कहा कि यहां जमीन या घर बंधक रखने का मामला नहीं है़ बैंक नौकरी को देख कर लोन देती है़ दूसरे को घर के लिए 15-20 वर्षों तक के लिए लोन मिल सकता है, तो एसटी-एससी उससे बाहर कैसे हो सकते है़ं
विधानसभा से भी पांच वर्षों के लिए लोन मिलता : विधायक दीपक बिरुआ का कहना था कि विधानसभा से भी गाड़ी और गृह ऋण के लिए पांच वर्षों का ही लोन मिलता है़ मुख्यमंत्री का कहना था कि इसकी जानकारी नहीं है़ स्पीकर का कहना था कि इस विषय को देखना होगा़ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर सत्र में जानकारी लेकर बात रखूंगा़
Posted by : Sameer Oraon
