Jharkhand News, Jharkhand budget 2021 highlights रांची : वित्तमंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने बुधवार को सदन में झारखंड सरकार का बजट पेश किया. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश किया गया यह बजट कुल 91,277 करोड़ रुपये का है. सरकार ने बजट में किसान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूत करने और नयी संरचना बनाने के लिए राशि की व्यवस्था की है. इसमें राजस्व व्यय 75,755.01 करोड़ और पूंजीगत व्यय 15,521.99 करोड़ है. इसमें सामान्य क्षेत्र के लिए 26734.05 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 33,625.72 करोड़ व आर्थिक क्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को 1,618.65 करोड़, पंचायत समिति को 304.03 और जिला परिषद को 202.68 करोड़ रुपये (कुल 2125.36 करोड़) दिये जायेंगे.
बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए 18,653 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया यह बजट चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है. इस वर्ष पहली बार सरकार ने 11 विभागों का बजट परिणाम (आउटकम बजट) पेश किया. इसमें अगले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये बजटीय प्रावधान और अनुमानित खर्च का ब्योरा दिया गया है.
वर्ष 2020-21 में पहली बार किये गये सिंकिंग फंड 303.87 करोड़ से बढ़ा कर अगले वित्तीय वर्ष के लिए 472 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
बजट में कोविड के कारण हुए नुकसान का आकलन करते हुए अगले वर्ष की अर्थव्यवस्था की कल्पना की गयी है. कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में कोविड के कारण झारखंड के जीएसडीपी में 6.9 प्रतिशत के गिरावट का अनुमान है. 2019-20 में राज्य का विकास दर 6.7 प्रतिशत था. बजट में वर्ष 2021-22 में विकास दर स्थिर मूल्य पर 9.5 और प्रचलित मूल्य पर 13.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है. वित्तमंत्री ने कहा कि कोविड को देखते हुए केंद्र से अतिरिक्त सहायता मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र ने राज्य के पैसों से डीवीसी बकाया काट लिया.
बजट में किसानों पर पूरा ध्यान दिया गया है. किसान ऋण माफी योजना के लिए बजट में 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़, किसान समृद्धि योजना के लिए 45.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पहली बार राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी का गठन करते हुए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. बजट में चेंबर ऑफ फारमर्स के गठन के लिए सात करोड़ व फसल राहत योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है. राज्य की 12 पुरानी सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए भी राशि निर्धारित की गयी है.
बजट में सखी मंडलों के जरिये महिलाओं को समृद्ध बनाने की योजना तैयार की गयी है. 70,000 सखी मंडलों को राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. सखी मंडलों के उत्पादन को पलाश ब्रांड के माध्यम से किया गया एक करोड़ रुपये के कारोबार को और बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. फूलो-झानो आशीर्वाद अभियान के तहत 15,063 महिलाओं काे हड़िया-दारू के धंधे से अलग कर रोजगार के दूसरे साधन उपलब्ध कराने का दावा किया गया है. अगले वित्तीय वर्ष में ज्यादा से ज्यादा हड़िया-दारू बचनेवाली महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है. अगले वर्ष तक 26 लाख लोगों को आजीविका संवर्द्धन हुनर अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
बजट में पर्यावरण बेहतर करने के लिए पौधरोपण का प्रावधान किया गया है. बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 25,000 एकड़ भूमि पर फलदार पौधे लगाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा भी तीन हजार एकड़ भूमि पर पौधरोपण किया जायेगा. राज्य आपदा मोचन बल के गठन की योजना के लिए राशि निर्धारित की गयी है.
बजट में आवागमन सुगम बनाने के लिए सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक के विकास के लिए राशि निर्धारित की गयी है. राज्य में माइनिंग कॉरिडोर के निर्माण का प्रावधान किया गया है. गिरिडीह, धनबाद व देवघर में रिंग रोड के लिए राशि निर्धारित की गयी है. गोविंदपुर-साहिबगंज पथ की फोरलेनिंग समेत राज्य के शहरों को जोड़नेवाली सभी महत्वपूर्ण सड़कों को फोर लेन करने का लक्ष्य रखा गया है. दुमका हवाई अड्डा में पीपीपी मॉडल पर पायलट ट्रेनिंग का काम अगले वित्तीय वर्ष से शुरू करने की घोषणा की गयी है. धालभूमगढ़ स्थित पुरानी हवाई पट्टी की 245 एकड़ भूमि काे घरेलू हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रावधान किया गया है.
मद राशि (करोड़ रुपये में)
कर राजस्व 45315.52
गैर कर राजस्व 31391.48
पूंजी प्राप्तियां 14570.00
कुल प्राप्तियां 91277.00
स्थापना खर्च 37943.34
योजना खर्च 53333.66
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कुल खर्च 91277.00
4,639 विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से
बजट में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अलग से योजना शुरू करने का प्रावधान किया गया है. योजना का नाम गुरुजी किचन रखा गया है. अगले वित्तीय वर्ष में इसकी शुरुआत की जायेगी. यह वर्तमान में चलाये जा रहे दाल-भात केंद्रों से अलग होगा. बजट में धोती, साड़ी, लूंगी वितरण योजना जारी रखने का भी प्रावधान किया गया है.
बजट में मजदूरों का भी ख्याल रखा गया है. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए सभी जिलों में 10 लाख रुपये के कॉपर्स फंड का गठन किया गया है. झारखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक योजना के तहत विदेश में मजदूरों की मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा की गयी है. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना लागू करने की भी बात कही गयी है. बजट में 1600 स्थानीय शिल्पियों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण व 75 प्रतिशत अनुदान पर सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया गया है. स्फूर्ति योजना के तहत 30,000 शिल्पियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
वर्ष 2021-22 में दुमका में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू होगी
गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज व गोड्डा में लैंड एंड वाटर ट्रीटमेंट का काम होगा
राज्य के मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन औषधि केंद्र खोले जायेंगे
राज्य के 12 जिलों के सरकारी अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जायेंगे
स्वस्थ हो चुके मनोरोगियों के पुनर्वास के लिए रांची, पूर्वी सिंहभूम व धनबाद में तीन हाफ वे होम बनाये जायेंगे.
मार्च के अंत तक 500 बेडवाले सदर अस्पताल का होगा संचालन
एनएच पर बन रहे 10 ट्रामा सेंटरों में इलाज होगा शुरू
मनरेगा में 11 लाख मानव दिवस का होगा सृजन, 3,770 करोड़ का प्रावधान
उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 600 किमी सड़क और 10 पुल का होगा निर्माण
‘आंबेडकर आवास योजना’ के तहत तीन हजार आवास बनाये जायेंगे
2021-22 में 2.45 लाख आवास बनाने का लक्ष्य
ग्रामीण क्षेत्रों में दो हजार किमी सड़क निर्माण व 250 पुल-पुलिया का निर्माण होगा
पाइप जलापूर्ति योजना से 30 प्रतिशत घर जुड़ेंगे
1856 एसटी-एससी बहुल टोलों में सौर ऊर्जा से चलने वाली जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है
1,000 पंचायत को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत घोषित करने का लक्ष्य
सभी पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए प्रावधान किया गया है
शत-प्रतिशत साक्षरता के लिए पढ़ना-लिखना अभियान शुरू होगा.
टाटा मोटर्स के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना के लिए 17 करोड़ का प्रावधान
इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनायी जायेगी
पतरातू विद्युत उत्पाद निगम व नाॅर्थ कर्णपुरा के सुपर थर्मल पावर स्टेशन से उत्पादित होने वाली बिजली के उपयोग के लिए पर्याप्त संचरण नेटवर्क विकसित किया जायेगा.
Posted By : Sameer Oraon
